मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली असून, उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी राज्य सरकारसमोर मोठी मागणी ठेवली आहे. मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी आपण हे आंदोलन करत असल्याचे सांगताना, सरकार बदलत राहतील, चर्चा सुरू राहतील; मात्र आपण उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला न्याय मिळेपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारमधील वरिष्ठ स्तरावर रात्रभर बैठका झाल्याची माहिती आपल्याला मिळाली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षांची चर्चा झाली असून त्यातून काही मसुदा तयार होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ चर्चांनी प्रश्न सुटणार नाही. राज्यात 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे या 58 लाख नागरिकांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यासोबत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश शासनाने काढावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या किंवा आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली. सरकारने स्पष्ट आदेश काढून, पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्र आणि वैधता न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येईल, असे नमूद करावे, असे ते म्हणाले. हा आदेश राज्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जर सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी असा स्पष्ट आदेश काढला, तर सामान्य नागरिक तो आदेश दाखवून आपला हक्क मागू शकतील, असे जरांगे यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय व्हावा, यासाठीच आपण हे आमरण उपोषण सुरू केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज पहिला दिवस असून, त्यांच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Source link
मनोज जरांगेंचे आजपासून उपोषण:58 लाख नोंदींना न्याय द्या, नाहीतर अधिकाऱ्यांना निलंबित करा; पहिल्याच दिवशी आक्रमक पवित्रा
