मुंबई उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर इतर न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान काम समान वेतनाच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी लागू करावी या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने शुक्रवारी ता. 16 काळ्या फिती लाऊन कामकाज सुरु केले आहे. मराठवाड्या्तील सुमारे 15 हजार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनवाढीचा लाभ दिला आहे. मात्र उच्च न्यायालया व्यतिरिक्त इतर न्यायालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यावर हा अन्याय असल्याची भावना व्यक्त करून सर्व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनवाढ लागू करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या आ्ंदोलनात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी ता. 16 काळ्या फिती लाऊन कामकाज सुरू केले आहे. शनिवारी देखील काळ्या फिती लाऊन कामकाज केले जाणार आहे. या आंदोलनात मराठवाडयातील आठही जिल्हयातील सुमारे 15 हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनानंतरही शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ता. 5 नोव्हेंबर रोजी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत. या शिवाय त्यानंतर आंदोलन आणखी तिव्र करीत ता. 17 नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. दरम्यान, त्यानुसार आज हिंगोली न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचारी गट क संघटना, बेलीफ संघटना, लघुलेखक कर्मचारी संघटना, शिपाई गट ड संघटना यांनी काळ्या फिती लाऊन या आंदोलनात सहभाग नोंदविला आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा- देशमुख न्यायालयीन कर्मचारी संघटना अध्यक्ष सचिन देशमुख म्हणाले की, समान काम समान वेतन हि आमची मागणी आहे. त्यानुसार हे आंदोलन केले जात आहे. जे काम वरिष्ठ न्यायालयातील कर्मचारी करतात तेच काम जिल्हा व इतर न्यायालयातील कर्मचारी करतात. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून शासनाने यावर तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे.
Source link
मराठवाड्यातील 15 हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लाऊन आंदोलन:समान काम, समान वेतनाची मागणी, अन्यता 5 नोव्हेंबर रोजी सामुहिक रजा आंदोलन
