मराठा आरक्षण : हैदराबाद गॅझेटला 90 नव्हे, 365 दिवस लागणार:मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाटाेद्यात मनाेज जरांगेंना दिलेले गोपनीय पत्र ‘दिव्य मराठी’च्या हाती

मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुरू केलेले आंदोलन १६ सप्टेंबरला पाटोद्यात स्थगित केले होते. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखेंनी जरांगेंना २ पानी पत्र अन् १४ पानांचा अहवाल दिला होता. ‘दिव्य मराठी’च्या हाती हे १६ पानांचे पत्र आले आहे. त्यातून धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. सरकारने दिलेली आश्वासने अन् प्रत्यक्षात खूपच तफावत आहे. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकारने एक वर्षांची मुदत मागितली. जरांगेंनी मात्र ९० दिवसांचाच अवधी दिला आहे. जरांगे म्हणाले,‘ राधाकृष्ण विखे पाटलांनाच विचारा’ जरांगेंना यासंदर्भात विचारले तर ते म्हणाले,‘विखे पाटलांना विचारा. त्यांनी पत्र दिले तर तेच याविषयी काही सांगू शकतील. मी पत्राविषयी काहीच बोलणार नाही. मी ते पत्रच वाचले नाही.’ विखे पाटलांनीही काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही विखे पाटील यांचे ‘ओएसडी’ बाळू सानप यांना ‘दिव्य मराठी’ने ४ प्रश्न पाठवले होते. सानप यांनी विखेंशी बोलणे करून देण्याचे मान्य केले होते. एक आ‌ठवडा त्यासाठी पाठपुरावा केला. पण अखेरपर्यंत विखेंनी प्रतिसाद दिलेला नाही. विशिष्ट जातीचे मंत्रालय करता येत नाही, त्याऐवजी ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ स्थापन केला : सरकार 1. जात वैधता प्रमाणपत्र तातडीने द्या.
जरांगे : जातपडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित प्रमाणपत्रे तातडीने द्यावीत.
सरकार: राज्यभरात ११,३०७ अर्ज प्रलंबित आहेत. नाशिकचे ३,५१६, पुणे-२,५५२ तर संभाजीनगरात २,४२१ अर्ज आहेत.
2. गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत :
जरांगे : आंदोलनातील गुन्हे मागे घ्यावेत.
सरकार : मागे घेण्यास पात्र व प्रलंबित गुन्हे पुन्हा तपासण्यासाठी २५ ऑगस्ट २०२६ च्या बैठकीत निर्देश दिलेले आहेत.
आकडे : १५०९ पैकी १,३७३ गुन्हे मागे घेतलेत. ११८ गृह विभागाने ‘अपात्र’ ठरवले आहेत. १८ गुन्हे प्रलंबित आहेत.
3. आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी, आर्थिक मदत द्या :
जरांगे : नोकऱ्यांसह आर्थिक मदतही करा.
सरकार : नोकरी देण्याचे आदेश २६ मे २०२६ रोजी एमआयडीसीला दिले आहेत. मुख्यमंत्री सहायतातून मदत दिली आहे.
आकडे: २२२ पैकी ३३ जणांना नियुक्त केले. २९ जागा राखीव, ८५ अर्ज पेंडिंग.
4. मराठा, कुणबी मंत्रालय स्थापन करा :
जरांगे : मराठा मंत्रालय स्थापन करा.
सरकार : घटनेनुसार विशिष्ट जातीसाठी मंत्रालय स्थापता येत नाही. त्याऐवजी ५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ स्थापन केला आहे.
5. कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करा :
जरांगे : कोल्हापूर-सातारा गॅझेटियरची फक्त ११७३ पाने आहेत. त्याचा धांडोळा घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र त्वरित द्या.
सरकार : पाने कमी पण त्यात संख्यात्मक नोंदी असून वंशावळीच्या नोंदी नाहीत. इतिहास संशोधकांच्या मदतीने गॅझेटियरचा स्रोत शोधण्यास ३०-४५ दिवस लागतील. आपल्या अभ्यासकांनी काही ड्राफ्ट दिला तर त्याचा विचार केला जाऊ शकेल.
6. ठोंबरेंची गॅझेटियरसाठी मदत घ्या :
जरांगे : हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी ९० दिवसांत करा. त्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयातील अभ्यासक पोपट ठोंबरेंची मदत घ्या. त्यांनी ८९ कुणबी नोंदी काही तासांत शोधल्यात. उर्वरित नोंदी ३ महिन्यांत सापडू शकतील.
सरकार: मुख्य अभिलेखात ‘खानेसुमारी’ हे प्राचीन दस्तऐवज मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यात गुंतागुंत असल्याने १ वर्षाचा कालावधी आवश्यक आहे.
आकडे : ३,९६६ अर्जांपैकी ३,८०६ प्रमाणपत्रे दिली. १३५ नाकारली. २५ अर्ज पेंडिंग आहेत.
7. महावितरण भरतीत मराठा युवकांना ईडब्ल्यूएसमधून नियुक्त करा :
जरांगे : विद्युत सहायक पदावर ईडब्ल्यूएसमधून नियुक्त्या द्याव्यात.
सरकार: एसईबीसीचे आरक्षण असल्याने पुन्हा ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण देता येत नाही. एकाच समाजाला २ प्रवर्गांतून आरक्षण कायद्याने देता येऊ शकत नाही.
आकडे: ५,३८६ जागांवर भरती झाली. २,५१२ जणांनी एसईबीसी प्रवर्ग निवडला. म्हणून पुन्हा EWS ची नियुक्ती अशक्य.
8. मंडळाच्या लाभार्थींना परतावे द्यावेत
जरांगे: व्याज परतावे तातडीने द्या.
सरकार : मंडळाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. सरकारकडे अतिरिक्त निधीची मागणी केली. पैसे आले तरच देऊ.
आकडे: २०२६-२७ दरम्यान मंजूर ७५० पैकी ४५० कोटीच मिळाले. ४२८ कोटी खर्चले. २२ कोटी उरले. सरकारने हे पैसे दिले तरच लाभार्थींना देऊ शकतो.



Source link