विशेष परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे घटनात्मकदृष्ट्या शक्य असल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सांगितले. मराठा आरक्षणाविषयीच्या याचिकांवर सुनावणीत महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सरकारतर्फे युक्तिवाद केला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (एससी), जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाला दिलेल्या ऐतिहासिक मान्यतेचा आधार घेण्यात आला. त्या आधारे मराठा समाजालाही मागास उपवर्ग म्हणून स्वतंत्र आरक्षण देणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असल्याचे मत साठे यांनी मांडले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दरम्यान, माझ्या रॅलीवर हल्ला करवून माझ्या अटकेचा डाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी रचल्याचा आरोप मनोज जरांगेंनी केला. ४ कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यामुळे त्यांनी २९ आॅगस्ट रोजी प्रचंड आंदोलनाची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले की, मराठवाड्यात घाईघाईत देण्यात आलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांशी संबंधित कागदपत्रे मागवणार आहोत. महाधिवक्त्यांनी आरक्षण समर्थनात मांडलेले ३ मुद्दे उपवर्गीकरणाचे कायदेशीर तत्त्व : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका ताज्या निकालानुसार मराठा समाजाचा एक स्वतंत्र मागास प्रवर्ग किंवा उपवर्ग म्हणून विचार करून उपवर्गीकरणाद्वारे दिलेले आरक्षण पूर्णपणे वैध ठरते. ५० % मर्यादेला अपवाद आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या १०% आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा दाखला देत, अपवादात्मक व विशेष परिस्थितीत ५०% मर्यादा ओलांडणे घटनात्मकदृष्ट्या शक्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. एकही प्रमाणपत्र रद्द झाले तर रान उठवणार- जरांगे नागपूर | मराठवाड्यात घाईघाईत देण्यात आलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे आरटीआयच्या माध्यमातून मागवा, अशी सूचना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी कार्यकर्त्यांना केली. ओबीसींविरोधात निर्णय घेतल्यास समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा देत ते म्हणाले ओबीसींची ६१ प्रमाणपत्रे रद्द झाली आहेत. कारण त्यांच्याकडे १९६७ पूर्वीचा महसुली आणि शैक्षणिक पुरावा नव्हता. ओबीसी समाज सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरेल- तायवाडे मराठा आरक्षणाचा आमचा संघर्ष संपवण्यासाठी, मराठा समाजात फूट पाडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक प्रयत्न केले. आता माझ्या रॅलीवर हल्ला करण्याचा, दगडफेक करण्याचा, बंदोबस्त काढून घ्यायचा आणि मला अटक करण्याचा त्यांचा अखेरचा डाव असल्याचा आरोप जरांगे यांनी शनिवारी सोलापूर येथे केला. ते म्हणाले की, मी घाबरणाऱ्यांपैकी नाही. अटक करूनच दाखवा. मराठा समाज काय करेल हे तुम्हाला दिसेल. कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात त्यांनी सांगितले की, एका व्यक्तीचे प्रमाणपत्र रद्द होते, मात्र त्या व्यक्तीच्या भावाचे प्रमाणपत्र वैध ठरवले जाते, हे कसे शक्य आहे. मंत्री संजय शिरसाट फोन करून तर बावनकुळे पत्र देऊन प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी सांगतात. एकही प्रमाणपत्र रद्द झाले तर रान उठवू. मी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर मंत्री शिरसाटांचे १७५ मिस कॉल पडले आहेत. उपमुख्यमंत्री शिंदेंनीही मला कॉल केला होता. चूक झाली आहे. ती सुधारून घेण्याचे शिंदेंनी सांगितल्याचा दावा जरांगेंनी केला. मागासलेपणाचा पहिलाच शास्त्रीय अभ्यास १९५६ ते २०१८ दरम्यान मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा तुलनात्मक व सखोल अभ्यास कोणत्याही आयोगाने केला नव्हता . निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाने पहिल्यांदाच वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण केले, तर निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आयोगाच्या अहवालाने या मागासलेपणावर ठोस पुरावे समोर आणले आहेत.
Source link
मराठा समाजाला मागास उपवर्गाचे स्वतंत्र आरक्षण शक्य- राज्य सरकार:50% मर्यादा ओलांडणे शक्य; मराठा आरक्षणासाठी सरकारचा युक्तिवाद
