अंमली पदार्थ प्रकरणातील ओडिशा येथील एका आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. आरोपीला मराठी भाषा येत नसल्याने, त्याच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबींपेक्षा नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांना अधिक प्राधान्य दिले. ओडिशातील या आरोपीवर नागपूरमध्ये अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. अटकेनंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान, तपासाची कागदपत्रे, आरोपपत्र आणि न्यायालयातील युक्तिवाद प्रामुख्याने मराठी भाषेत होते. यामुळे आरोपीला आपल्यावरील आरोप आणि सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई समजण्यात अडचणी येत होत्या. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आणि आरोपीलाही स्वतःची बाजू मांडण्याचा तसेच आपल्याविरुद्धचे आरोप समजून घेण्याचा पूर्ण अधिकार दिला आहे. आरोपीला मराठी भाषा येत नसल्याने त्याला आपला गुन्हा, अटकेची कारणे आणि आरोपपत्र नीट समजले नाही. यामुळे त्याला कायद्यानुसार योग्य ती कायदेशीर मदत मिळवण्यात अडथळा निर्माण झाला. न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ तांत्रिक कायदेशीर चौकटीत अडकून न पडता, आरोपीला त्याच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. कायद्याची प्रक्रिया निष्पक्ष असणे अत्यंत गरजेचे आहे. नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय इतर राज्यांतील आरोपींच्या कायदेशीर हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत दिशादर्शक मानला जात आहे. तपास यंत्रणांनी परराज्यातील आरोपींवर कारवाई करताना भाषेचा अडसर दूर करून पारदर्शकता राखणे किती आवश्यक आहे, हेच या निकालातून अधोरेखित होते. या सर्व बाजूंचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. या निकालाच्या एक महिन्यापूर्वी, नागपूरमधील एका हत्येच्या प्रकरणात एका आरोपीने ‘मला मराठी येत नाही’ असे सांगत न्यायालयातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, नागपूर पोलिसांनी न्यायालयात त्या आरोपीची दहावीची मार्कशीट सादर केली. त्यात त्याने मराठी विषयात चांगले गुण मिळवले होते. त्यामुळे कोर्टाने पोलिसांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून त्याचा जामीन फेटाळला होता.
Source link
मराठी भाषा येत नसल्याने ओडिशातील आरोपीला जामीन:नागपूर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, नेमके काय होते प्रकरण?
