महायुतीत समन्वयाचा दुष्काळ!:दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांविनाच मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय पथकासोबत बैठक, मित्रपक्षांमध्ये नाराजीची चर्चा

राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (11 ऑक्टोबर) केंद्रीय पथकासोबत बैठक घेतली. मात्र, महायुती सरकारमधील दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांना या बैठकीचे निमंत्रण नसल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे. राज्यावर दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारमधील सर्व घटक पक्षांनी एकत्रितपणे काम करणे अपेक्षित असताना, महत्त्वाच्या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुपस्थित राहिल्याने महायुतीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्यावर ही बैठक पार पडली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून आलेल्या केंद्रीय पथकाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना परिस्थितीची सविस्तर माहिती दिली. तसेच, राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन मदतीबाबत आश्वासनही देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निमंत्रण नसल्याची बाब चर्चेचा विषय ठरली. महायुती सरकारमध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन प्रमुख पक्ष सहभागी आहेत. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी आणि नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत तिन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाचा सहभाग अपेक्षित मानला जातो. असे असताना दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत बैठक झाल्याने मित्रपक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुष्काळाच्या संकटातही राजकीय समन्वयाचा प्रश्न राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढत असून, त्यांना शासनाकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर होणाऱ्या आढावा बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. केंद्र सरकारकडून राज्याला किती मदत मिळणार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणत्या स्वरूपात दिलासा दिला जाणार आणि दुष्काळ निवारणासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित नसल्याने राजकीय चर्चांना वाव मिळाला. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सरकारमधील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे निर्णय घेणे आवश्यक असते. मात्र, महायुतीतील महत्त्वाच्या नेत्यांनाच बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाल्याने सरकारच्या अंतर्गत समन्वयाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या बैठकीला उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण का देण्यात आले नव्हते, याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही अनुपस्थिती केवळ प्रशासकीय नियोजनाचा भाग होती की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. तथापि, निमंत्रण न देण्यामागील नेमके कारण स्पष्ट झालेले नसल्याने यावरून थेट राजकीय मतभेद असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मित्रपक्षांना विश्वासात घेण्याची गरज केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे घटक पक्षांना सोबत घेऊन काम करत असल्याचे महायुतीतील राजकीय चर्चांमध्ये अनेकदा सांगितले जाते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमध्ये समन्वय राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सरकारमधील महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये मित्रपक्षांच्या नेतृत्वाला विश्वासात घेतले नाही, तर त्याचा परिणाम आघाडीतील परस्पर संबंधांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नावर सरकारने एकत्रित भूमिका मांडणे महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय पथकासोबतच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती मित्रपक्षांच्या नेतृत्वाला देण्यात आली होती का, तसेच पुढील मदत आणि उपाययोजनांच्या नियोजनात त्यांचा सहभाग असणार का, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही मंत्री व आमदारांमध्ये या घडामोडींबाबत नाराजी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र, या नाराजीबाबत संबंधित पक्षांच्या नेतृत्वाकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे या चर्चांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. शिंदेंनी आधीच घेतली होती पंतप्रधान मोदींची भेट राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 5 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि राज्याला आवश्यक असलेल्या मदतीबाबत पंतप्रधानांना माहिती दिली होती. दोन्ही नेत्यांमध्ये या विषयावर सुमारे तासभर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली होती. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्रातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही राज्याला भरीव मदत करण्याबाबत आश्वस्त केल्याचे सांगितले जाते. शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर काही दिवसांतच केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात दाखल झाले आणि दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. त्यामुळे केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या आढावा बैठकीत शिंदे यांची अनुपस्थिती अधिक चर्चेत आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली असताना, त्यानंतरच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला त्यांना निमंत्रण नसल्याने राजकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सुनेत्रा पवार अनुपस्थित; राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची उपस्थिती या बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची अनुपस्थिती. त्या बैठकीला उपस्थित नसल्या, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते. त्यामुळे पक्षाच्या प्रमुख नेतृत्वाच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी बैठकीला हजेरी लावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दुष्काळाचा प्रश्न थेट कृषी क्षेत्राशी आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीशी संबंधित असल्याने कृषिमंत्री आणि मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांची उपस्थिती महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निमंत्रण नसताना त्याच पक्षाचे मंत्री बैठकीत सहभागी झाल्याने या घडामोडीची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाला या बैठकीपासून दूर ठेवण्यामागे नेमके काय कारण होते, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्याचप्रमाणे, पक्षाच्या मंत्र्यांनी बैठकीत कोणती भूमिका मांडली आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात काय चर्चा झाली, याबाबतही अधिकृत तपशील समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळणार कधी? राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत असताना राजकीय समन्वयाच्या चर्चांपेक्षा प्रत्यक्ष मदतीला अधिक महत्त्व आहे. केंद्रीय पथकाने केलेल्या पाहणीनंतर राज्याच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन केंद्राकडून मदतीबाबत पुढील निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पाणीटंचाईवरील उपाययोजना आणि शेतीशी संबंधित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. मात्र, या मदतीच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारमधील सर्व घटक पक्षांमध्ये समन्वय असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महायुतीतील तीनही पक्षांनी एकत्रितपणे भूमिका मांडल्यास शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होऊ शकतो. दुसरीकडे, महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये मित्रपक्षांच्या नेतृत्वाचा सहभाग नसल्याच्या घटना घडल्यास सरकारमधील एकजुटीबाबत प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण नसण्यामागील कारण स्पष्ट झाल्यानंतरच या घडामोडीचे नेमके राजकीय महत्त्व समोर येईल. तोपर्यंत महायुतीतील समन्वय, मित्रपक्षांची भूमिका आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत या तीन मुद्द्यांभोवती राजकीय चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान मोदींची भेट राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 5 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि मदतीची गरज याबाबत माहिती दिली. दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे तासभर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये शिंदे यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर काही दिवसांतच केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात दाखल झाले होते. सुनेत्रा पवार अनुपस्थित; राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री उपस्थित केंद्रीय पथकासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित नव्हत्या. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी बैठकीला हजेरी लावली. पक्षाच्या प्रमुख नेतृत्वाच्या अनुपस्थितीत मंत्र्यांची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे. या बैठकीला सुनेत्रा पवार यांना निमंत्रण का देण्यात आले नव्हते, याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. हेही वाचा… प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात मोठा खुलासा:हत्येपूर्वीच्या गुप्त बैठकीचे CCTV फुटेज पोलिसांच्या हाती, सुपारीसाठी मोठी रक्कम दिल्याचा संशय प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे या गुन्ह्यामागील नियोजनाचे धागेदोरे समोर येत आहेत. पूर्णेकर यांची हत्या करण्यापूर्वी आरोपींनी गुप्त बैठक घेतल्याची माहिती तपासातून पुढे आली असून, या बैठकीचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले आहे. त्यामुळे हत्येचा कट नेमका कुठे आणि कसा रचण्यात आला, त्यामध्ये कोणाचा सहभाग होता आणि आरोपींना या गुन्ह्यासाठी कोणी आर्थिक मदत केली, याचा शोध घेण्यावर पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. दुसरीकडे, हत्येत वापरलेली शस्त्रे, मोबाईल फोन आणि आरोपींनी वापरलेले कपडे अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. सविस्तर वाचा…



Source link