महाराजस्व शिबिरात जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण नाही:सभापती गरड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली तीव्र नाराजी

छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’ अभियानात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण न दिल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अर्थ व बांधकाम सभापती सचिन गरड यांनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे या प्रकाराबद्दल तीव्र आक्षेप नोंदवला. या शिबिराचे उद्घाटन पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते शनिवारी (१ ऑगस्ट) बीड बायपास येथील सूर्या लॉन्स येथे झाले. यावेळी मंत्री अतुल सावे, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, तहसीलदार शिवानंद बिडवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री शिरसाट यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, नागरिकांचे महसूलविषयक प्रश्न गतीने सोडवणे आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे, ही शासनाची भूमिका आहे. सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मंत्री अतुल सावे यांनीही शासनाच्या योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे यावर भर दिला. ज्यांना अजून लाभ मिळाला नाही, त्यांनी या शिबिरातून लाभ घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, या शिबिरासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना निमंत्रण न दिल्याचा आरोप करत सभापती सचिन गरड यांनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींना शासकीय कार्यक्रमांची माहितीच दिली जात नसेल, तर ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न मांडायचे कुठे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाकडून जिल्हा परिषद सदस्यांना वारंवार डावलले जात असल्याचा आरोप करत, ही पद्धत बंद करण्याची मागणी गरड यांनी मंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागातील सर्वोच्च स्थानिक स्वराज्य संस्था असून, ग्रामीण विकासात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नागरिक विविध शासकीय योजना, महसूल विषयक बाबी आणि विकासकामांशी संबंधित समस्या सर्वप्रथम जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांकडे मांडतात. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींनाच शासकीय कार्यक्रमांपासून दूर ठेवणे योग्य नसल्याचे गरड यांनी सांगितले. भविष्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती तसेच सर्व सदस्यांना शासकीय कार्यक्रमांची पूर्वसूचना देऊन त्यांचा सहभाग निश्चित करावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.



Source link