दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झालेल्या विद्यार्थी आणि तरुणांच्या आंदोलनावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अद्याप मोठा संभ्रम कायम आहे. अ
.
राज्य शासनाच्या गृह विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी पोलिस महासंचालक कार्यालयाला पत्र पाठवून विद्यार्थी आंदोलनातील गुन्हे विहित मार्गाने मागे घेण्याचे आणि कोणतीही प्रतिकूल अथवा दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच आदित्य ठाकरेंनी पत्रात नमूद केले की, “राज्यातील अनेक विद्यार्थी, पालक, वकील आणि नागरिक सातत्याने आमच्याशी संपर्क साधत आहेत. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार? याबाबत लोकांमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. विद्यार्थ्यांना अद्यापही पोलिसांच्या नोटीसा प्राप्त होत असून अनेक ठिकाणी तपास सुरू आहे आणि न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत.”
आदित्य ठाकरेंचे पोलिस महासंचालकांना ७ थेट सवाल
राज्यभरात एकसमान आणि पारदर्शक पद्धतीने निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आदित्य ठाकरेंनी पत्राद्वारे पोलिस प्रशासनाकडे खालील ७ बाबींवर तातडीने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
- सर्व प्रकरणांना लागू होणार का?: ३१ जुलै २०२६ च्या गृह विभागाच्या निर्देशांचा लाभ राज्यातील सर्व विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित एफआयआर व प्रलंबित खटल्यांना लागू होणार आहे का?
- कारवाईला तात्काळ स्थगिती देणार का?: भारतीय न्याय संहिता किंवा इतर कायद्यांखाली नोटीसा बजावण्यात आलेल्या अथवा तपास सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांवरील पुढील तपास व दंडात्मक कारवाई तात्काळ स्थगित केली जाणार का?
- गुन्हे मागे घेण्याची कार्यपद्धती काय?: शासनाच्या निर्णयानुसार गुन्हे मागे घेण्याची नेमकी प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यपद्धती काय असेल?
- पोलिस स्वतःहून प्रस्ताव पाठवणार का?: संबंधित पोलिस ठाणे स्वतःहून गुन्हे मागे घेण्याचे प्रस्ताव पाठवणार आहेत, की संबंधित विद्यार्थी/वकिलांना स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल?
- न्यायालयातील प्रकरणांसाठी कालमर्यादा काय?: न्यायालयात प्रलंबित गुन्हे मागे घेण्यासाठी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ तरतुदींनुसार सरकारी अभियोक्त्यांमार्फत अर्ज दाखल करण्यासाठी कोणती मुदत/कालमर्यादा निश्चित केली आहे?
- एकसमान SOP जाहीर करणार का?: सर्व पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक व पोलिस ठाण्यांना यासंदर्भात एकसमान परिपत्रक किंवा SOP जारी करून ते सार्वजनिक केले जाईल का?
- हजेरी व अटकेबाबत काय निर्देश?: ज्या विद्यार्थ्यांवर अद्याप अटक, चौकशी, पोलिस ठाण्यात हजेरी किंवा इतर कारवाई सुरू आहे, त्याबाबत तातडीने काय निर्देश देण्यात आले आहेत?
विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिनामे होऊ नयेत
“लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, व्यावसायिक व सामाजिक भवितव्यावर या गुन्ह्यांचा अनावश्यक परिणाम होऊ नये. शासनाने घेतलेला निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्याची संपूर्ण राज्यात एकसमान व प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असा इशाराही आदित्य ठाकरेंनी दिला आहे. सर्व संबंधित पोलिस यंत्रणांना योग्य ते निर्देश देऊन त्या परिपत्रकाची प्रत सार्वजनिक करावी, अशी आग्रही विनंती त्यांनी पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे.
विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत करू
दरम्यान, आदित्य ठाकरे म्हणाले, ज्यांनी आम्हाला shivsenaubtlegal@gmail.com या ईमेलवर आपापले एफआयआर (FIR) किंवा नोटिसा पाठवल्या आहेत, त्यांना दिलेल्या वचनावर आम्ही ठाम आहोत; या प्रक्रियेत आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करू आणि गरज पडल्यास खटला लढण्यासाठीही मदत करू.
हे ही वाचा…
कॉकरोज जनता पार्टीच्या अडचणी वाढणार?:विदेशी फंडिंगची ईडीकडून चौकशी सुरू; गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांची माहिती
दिल्लीत अभूतपूर्व आंदोलन उभे करून थेट धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडणारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आता सरकारच्या रडारवर आली आहे. ‘नीट’ पेपरफुटीविरोधात उभारलेल्या या आंदोलनाची आणि त्यात ‘जेन झी’ तरुणाईने घेतलेल्या सक्रिय सहभागाची जगभरात चर्चा झाली. मात्र, या यशस्वी आंदोलनानंतर सीजेपीला मिळणाऱ्या विदेशी देणग्यांची आता सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली. राज्य सरकार आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणी कारवाई सुरू केल्याने नवा राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. सविस्तर वाचा…
