महावितरणचे कर्मचारी 6 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करणार:आठ तासांपेक्षा जास्त काम आणि रोज पाच वीज कनेक्शन तोडण्याच्या दबावाचा विरोध

अमरावतीत महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी आठ तासांपेक्षा जास्त काम आणि रोज पाच वीज कनेक्शन तोडण्याच्या दबावाविरोधात ६ नोव्हेंबरपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्युत भवनसमोर निदर्शने आणि द्वारसभा घेतली जाणार आहे. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही थकीत वीजबिल वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांवर सक्ती केली जात असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. ठरवून दिलेली वसुली न झाल्याने काही कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले, तर अन्य कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई झाली. या कारवाया मागे घेण्याची मागणी एमएसई वर्कर्स फेडरेशनने केली आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या मोर्शी रोडवरील हॉटेल हरदेवच्या मागे, राधानगर येथील कार्यालयात झालेल्या सभेत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉम्रेड मोहन शर्मा (नागपूर) होते. सभेला ज्येष्ठ मार्गदर्शक कॉम्रेड राजेंद्र सलामे, झोनल संघटक कॉम्रेड मोहम्मद जरीन, झोनल अध्यक्ष कॉम्रेड प्रशांत शिंदे आणि झोनल उपाध्यक्ष कॉम्रेड नितीन तट्टे उपस्थित होते. रिक्त कामगार पदे भरेपर्यंत रिस्ट्रक्चरिंग करू नये आणि ते तातडीने रद्द करावे, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. स्मार्ट मीटरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने ते बसवण्याची सक्ती करू नये, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे. सीपीएफ ट्रस्ट कायम ठेवण्यासाठी संघटनेने हरकत नोंदवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. ट्रस्ट केंद्र सरकारच्या अखत्यारित गेल्यास जुनी पेन्शन योजना मिळणार नाही, असे सांगत प्रत्येक सभासदाने वेळेत हरकत नोंदवावी, असे आवाहन सभेत करण्यात आले. सभेचे सूत्रसंचालन सर्कल सचिव कॉम्रेड अमोल काकडे यांनी केले. विजय वावरकर, विपिन रहाटे, मयुर वसु, निलेश कदम, किरण बोरकर, प्रतीक्षा शिरसाठ यांच्यासह प्रत्येक तालुक्यातील पदाधिकारी आणि सभासद उपस्थित होते. दिवाळी जवळ आली असताना आंदोलन झाल्यास घरे, कार्यालये, कारखाने आणि व्यावसायिक ठिकाणांतील कामांवर परिणाम होऊ शकतो. आंदोलनाच्या काळात वीजपुरवठ्यात बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध नसतील, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. महावितरण प्रशासनाने यावर तोडगा काढावा, असेही म्हटले आहे. महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार म्हणाले, “कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सामोपचाराने निर्णय घेतला जाईल. त्यांनी प्रशासनाशी बोलावे आणि आंदोलनाचे पाऊल उचलू नये.”



Source link