मेटाने सरकारसोबतच्या चर्चेनंतर मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणे, विशेषतः बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना देण्यास सहमती दर्शविली आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, सरकार या प्रकरणी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसोबत सातत्याने चर्चा करत आहे. यामुळे मुलांशी संबंधित हानिकारक सामग्री ओळखता येईल आणि ती काढून टाकता येईल. सरकारने म्हटले आहे की, भारतात काम करणाऱ्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा ही मूलभूत अट आहे. यात कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. सरकारच्या मते, मेटाची ही सहमती मुलांना ऑनलाइन सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे, परंतु अजूनही अनेक पावले उचलण्याची गरज आहे. सरकार इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसोबतही या मुद्द्यावर चर्चा करत आहे, जेणेकरून ते अशा सामग्रीची ओळख करून ती काढून टाकण्यासाठी स्वतःहून आवश्यक पावले उचलतील. सरकारी सूत्रांनी इशारा दिला आहे की, जे प्लॅटफॉर्म मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
Source link
मेटा मुलांच्या लैंगिक शोषणाची प्रकरणे रिपोर्ट करणार:कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना माहिती देण्यावर सहमती
