आता 2,000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर बँका कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू शकणार नाहीत. रुपे डेबिट कार्डद्वारे 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. केंद्राने सोमवारी एका राजपत्राद्वारे ही अधिसूचना जारी केली. ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय NPCI च्या नेतृत्वाखालील UPI अँड सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटी घेईल. सरकारने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेतला आहे.
एमडीआर केवळ नाममात्र दराने लागू होईल: सरकार अर्थ मंत्रालयाच्या मते, भविष्यात मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू केला गेला तरी, तो एका निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या देयकांवर आणि अत्यंत नाममात्र दरानेच लागू होईल. सरकारने असेही म्हटले आहे की, अशा परिस्थितीतही शुल्क डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर लागणाऱ्या एमडीआरच्या तुलनेत खूप कमी असेल. सरकारचे हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अलीकडेच पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007 मध्ये केलेल्या सुधारणांनंतर यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या शक्यतांबाबत चर्चा सुरू होती. यूपीआयचे संचालन एनसीपीआय करते भारतामध्ये RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे संचालन RBI कडे आहे. IMPS, RuPay, UPI यांसारख्या सिस्टीमचे संचालन नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करते. सरकारने 1 जानेवारी 2020 पासून UPI व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते. UPI कसे काम करते? UPI सेवेसाठी तुम्हाला एक व्हर्च्युअल पेमेंट ॲड्रेस तयार करावा लागतो. त्यानंतर तो बँक खात्याशी लिंक करावा लागतो. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा IFSC कोड इत्यादी लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. पैसे देणारा फक्त तुमच्या मोबाईल नंबरनुसार पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करतो. जर तुमच्याकडे त्याचे UPI आयडी (ई-मेल आयडी, मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर) असेल, तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनद्वारे सहजपणे पैसे पाठवू शकता. फक्त पैसेच नव्हे, तर युटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरेदी इत्यादीसाठी नेट बँकिंग, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचीही गरज भासणार नाही. ही सर्व कामे तुम्ही युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टीमने करू शकता.
Source link
₹2 हजार पर्यंतच्या UPI पेमेंटवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही:सरकारची बँका आणि सिस्टम प्रोवाइडर्सकडून शुल्क आकारण्यावर बंदी
