सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले असून, झोपडपट्टीवासीयांना सर्व काही मोफत मिळत आहे आणि त्यांना शहरातील मोक्याच्या भागांमध्येच त्यांचे पुनर्वसन हवे आहे, मात्र शहर स्वच्छ ठेवणे हे आपलेही समान नागरी कर्तव्य आहे, हे ते विसरतात, अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना फटकारले आहे. तसेच, झोपडपट्टीवासीय हे शहराच्या एकूण लोकसंख्येचा अविभाज्य भाग असले, तरी इतर नागरिकांच्या स्वच्छ आणि आरोग्यदायी परिसरात राहण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार त्यांना नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. रस्त्यावर कचरा फेकणाऱ्या आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये साफसफाईसाठी जाणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत देत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना कडक इशारा दिला आहे. अशा रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत मिळणाऱ्या स्थायी पर्यायी निवासाचे हक्क जप्त करता येतील का, अशी विचारणा न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे (SRA) केली असून, यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही प्राधिकरणाला दिले आहेत. धर्मांतराबाबत न्यायालयाचे निरीक्षण महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला ठाण्यातील एका 70 वर्षीय मुस्लिम धर्मोपदेशकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, या याचिकेत ठोस तथ्यांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे ही याचिका मागे घेण्यात आली असून, आवश्यक तथ्यांसह नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा याचिकाकर्त्याला देण्यात आली आहे. ‘केवळ विवाहाच्या हेतूने धर्मांतर करता येणार नाही’ मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य नक्कीच आहे. मात्र केवळ विवाहाच्या हेतूने धर्मांतर करता येणार नाही. बळजबरीने किंवा कोणत्याही दबावाखाली होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे, हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
Source link
'मोफत घर हवे, पण नागरी कर्तव्य विसरतात':झोपडपट्टीवासीयांना उच्च न्यायालयाने फटकारले; कठोर कारवाईचाही दिला इशारा
