मोशी येथील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात ८ जुलै रोजी झालेल्या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी समिती स्थापन केली आहे. मुसळधार पावसामुळे सॅनिटरी लँडफिलवरील कचऱ्याचा ढिगारा घसरून प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने ही गंभीर दुर्घटना घडली होती. या दुर्घटनेत मोठी मनुष्यहानी झाली आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे आणि दुर्घटनेसाठी जबाबदार व्यक्ती निश्चित करणे, ही प्रमुख जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी, आयआयटी मुंबईचे भू-तांत्रिक तज्ज्ञ तसेच पर्यावरण आणि घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ही समिती दुर्घटनेचे तात्काळ आणि मूळ कारण शोधणार आहे. यामध्ये लँडफिलची रचना, उताराची स्थिरता, पर्जन्यमान, भूजल, जलनिस्सारण व्यवस्था, मातीची वहनक्षमता आणि प्रशासकीय इमारतीची सुरक्षितता यासारख्या तांत्रिक बाबींची तपासणी केली जाईल. प्रकल्पात घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, सीपीसीबी, एमपीसीबी आणि पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींचे पालन झाले होते का, याचीही चौकशी केली जाईल. दुर्घटनेपूर्वी मिळालेल्या तक्रारी, इशारे, ई-मेल, व्हॉट्सअॅप संदेश, सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य नोंदींचीही छाननी केली जाणार आहे. या दुर्घटनेसाठी अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार किंवा इतर संबंधितांचा निष्काळजीपणा आढळल्यास, त्यांच्यावर शिस्तभंग किंवा फौजदारी कारवाई करण्याबाबत शिफारसी करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत. समितीला घटनास्थळाची पाहणी करणे, ड्रोन सर्व्हे करणे, प्रयोगशाळीय चाचण्या घेणे, तज्ज्ञांचे मत घेणे आणि आवश्यक कागदपत्रे मागविण्याचेही अधिकार असतील. शासनाच्या आदेशानुसार, समितीने एका महिन्याच्या आत प्राथमिक अहवाल आणि दोन महिन्यांच्या आत जबाबदारी निश्चित करणारा अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. या अहवालाच्या आधारे दोषींवर कारवाई केली जाईल आणि भविष्यातील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेसाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
Source link
मोशी दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती:महिनाभरात प्राथमिक अहवाल, दोन महिन्यांत अंतिम निष्कर्ष
