राज्यातील भीषण दुष्काळ, रखडलेली कर्जमाफी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा ढिसाळपणा यांवरून विरोधक सातत्याने सरकारवर निशाणा साधत आहेत. या सर्व प्रश्नांवर राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत सविस्तर उत्तरे दिली आहेत. राज्यात १०० टक्के दुष्काळ जाहीर होणार असल्याची स्पष्ट ग्वाही देतानाच, त्यांनी ६ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची यादी परत पाठवण्यामागचे कारणही स्पष्ट केले. मात्र, दुष्काळी बैठकीत मोबाईलवर व्यस्त असणारे अधिकारी आणि ड्रायफ्रूट्स खाणाऱ्या नेत्यांचा त्यांनी केलेला बचाव सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. ६ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काय? शासनाकडून ६ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी परत पाठवण्यात आल्याबद्दल विचारले असता, सहकार मंत्री म्हणाले की, “काही बँकांकडून आलेली माहिती योग्य प्रकारे अपडेट झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी ही यादी परत पाठवली आहे. मात्र, शासनाकडून राज्यातील एकही शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, सर्वांना लाभ मिळेपर्यंत हे कामकाज सुरूच राहील.” “राज्यात १०० टक्के दुष्काळ जाहीर होणार” राज्यातील परिस्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे मान्य करत मंत्री पाटील म्हणाले, “माझ्या आयुष्यात मी एवढा भीषण दुष्काळ कधीच बघितला नाही. सोयाबीन, कापूस, ऊस सर्व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नियम आणि प्रक्रियेनुसार सप्टेंबर अखेरपर्यंत दुष्काळ जाहीर करणे अपेक्षित आहे आणि राज्यात १०० टक्के दुष्काळ जाहीर होणारच आहे. शासनाकडून एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषानुसार मदत दिली जाईल.” सध्या राज्यात ‘दुष्काळसदृश’ परिस्थिती घोषित केली असून विद्यार्थ्यांची फी माफी, वीजबिल माफी आणि टँकरला मंजुरी यांसारख्या उपाययोजना सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘मोबाईल’ आणि ‘ड्रायफ्रूट्स’ प्रकरणावर सारवासारव दुष्काळी बैठकीत अधिकारी मोबाईलवर गेम खेळतात आणि नेते ड्रायफ्रूट्स खातात, यावर त्यांनी सारवासारव केली. “अधिकारी मोबाईलवर गेम खेळत नसून, शेतकऱ्यांचे फोन घेत असतील. तसेच ड्रायफ्रूट्स खाणाऱ्या नेत्यांना शुगरचा (मधुमेह) त्रास असल्याने त्यांनी ते मागवून खाल्ले असावेत, यात मला काहीही चुकीचे वाटत नाही,” असे स्पष्टीकरण देत त्यांनी अधिकाऱ्यांची आणि नेत्यांची पाठराखण केली. मात्र, कुणी गेम खेळत असल्याचे आढळल्यास तपासून कारवाई करू, असेही ते म्हणाले. लातूर जिल्हा बँकेवरील कारवाईला कोर्टात आव्हान रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १० वर्षांच्या अटीवरून लातूर जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून केलेल्या कारवाईवरही त्यांनी भाष्य केले. ही कारवाई जाचक नसल्याचे सांगत ते म्हणाले की, “ज्या दिवशी हा कायदा पास झाला, तेव्हापासून अजून १० वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत. शिवाय, आपल्या राज्याच्या सहकार कायद्यात तसा बदल झालेला नसल्यामुळे हा नियम आम्हाला लागू होत नाही. आमचे वकील ही बाजू सविस्तरपणे कोर्टात मांडतील.” या कारवाईचा राज्यातील इतर जिल्हा बँकांवर परिणाम होणार नसल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. हेही वाचा.. दुष्काळ प्रश्नावर शरद पवार अॅक्शन मोडमध्ये:28 सप्टेंबरपासून दुष्काळी भागात दौऱ्या करण्याची शक्यता, रोहित पवारांचा सरकारला आंदोलनाचा इशारा राज्यात पावसाने दडी मारल्याने निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार पुन्हा एकदा मैदानात उतरणार आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शरद पवार येत्या 28 सप्टेंबरपासून राज्याच्या दुष्काळी भागाचा दौरा करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सविस्तर वाचा
Source link
राज्यातला एकही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही:सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटलांचा दावा, दुष्काळावर म्हणाले- 100 टक्के जाहीर होणार
