रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी शिकण्याची विशेष मोहीम:राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद- मंत्री प्रताप सरनाईक

महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या अनेक अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना स्थानिक लोकांशी संवाद साधताना भाषेची अडचण येऊ नये, तसेच त्यांना राज्याची राजभाषा अवगत व्हावी, यासाठी राज्यभरात एका अनोख्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र दिन ते स्वातंत्र्य दिन असा १०५ दिवसांचा विशेष मराठी भाषा शिकवण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या उपक्रमाला राज्यभरातून प्रचंड मोठा आणि सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. १६ शिक्षक फिरतायत राज्यभर या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीविषयी सविस्तर माहिती देताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “या मोठ्या मोहिमेसाठी ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे. या संस्थांमधील १६ तज्ज्ञ शिक्षक सध्या राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात प्रवास करत आहेत. हे शिक्षक त्या-त्या भागातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे धडे देण्याचे काम अत्यंत नेटाने करत आहेत.” १ लाख ३५ हजारांहून अधिक नोंदणी या उपक्रमाला चालकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादाबाबत बोलताना सरनाईक यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, “आम्हाला या मोहिमेसाठी अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत जवळपास १ लाख ३५ हजार लोकांनी आमच्याकडे अधिकृत नोंदणी केली आहे. यामध्ये सुमारे १ लाख १० हजार चालकांनी ‘विद्यार्थी’ म्हणून या मराठीच्या वर्गांमध्ये सहभाग घेतला आहे.” देशातील पहिल्या संपूर्ण इलेक्ट्रिक ट्रक श्रेणीचे अनावरण; हरित वाहतुकीत महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर – प्रताप सरनाईक “आजचा दिवस केवळ नवीन इलेक्ट्रिक ट्रकच्या लॉन्चचा नाही, तर भारताच्या हरित आणि शाश्वत वाहतूक क्रांतीचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. बॅटरी व इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून, महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशाला हरित वाहतुकीची दिशा दाखवत आहे,” अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. टाटा मोटर्सने ७ ते ५५ टन क्षमतेच्या भारतातील पहिल्या संपूर्ण बॅटरी इलेक्ट्रिक ट्रक श्रेणीचे सादरीकरण केले. या प्रसंगी बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी अनुकूल धोरणात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्याच्या EV धोरणामुळे वाहन उत्पादक, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्राला नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. “पुण्यात भारतीय अभियंत्यांनी डिझाइन आणि विकसित केलेले हे इलेक्ट्रिक ट्रक म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनांचे उत्तम उदाहरण आहे. भारतीय कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि उत्पादनक्षमता यांची ताकद या वाहनांमधून दिसून येते,” असे सरनाईक यांनी सांगितले. पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर वाहतूक – सरनाईक इलेक्ट्रिक ट्रकच्या माध्यमातून प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच वाहतूकदारांचा इंधनावरील खर्च आणि एकूण ऑपरेटिंग खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवसाय अधिक किफायतशीर, स्पर्धात्मक आणि शाश्वत बनेल, असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी २०७० पर्यंत ‘नेट-झिरो’चे लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राचे विद्युतीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इलेक्ट्रिक ट्रक ही त्या दिशेने टाकलेली निर्णायक पावले आहेत, असेही सरनाईक म्हणाले. ३५० किमीपर्यंत रेंज; फास्ट चार्जिंगमुळे उत्पादकता वाढणार या इलेक्ट्रिक ट्रकची एका चार्जमध्ये सुमारे ३५० किलोमीटरपर्यंतची रेंज, फास्ट चार्जिंगची सुविधा आणि कमी ऑपरेटिंग खर्च ही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. कमी वेळेत चार्जिंग पूर्ण झाल्याने ट्रक अधिक वेळ रस्त्यावर धावू शकतो आणि वाहतूकदारांची उत्पादकता वाढू शकते. “हा ट्रक केवळ पर्यावरणपूरक नाही, तर वाहतूकदार आणि चालकांसाठी अधिक फायदेशीर, विश्वासार्ह आणि किफायतशीर पर्याय ठरणार आहे. भविष्यातील व्यावसायिक वाहतुकीची दिशा आता स्पष्ट झाली आहे,” असे सरनाईक म्हणाले. सरकार-उद्योग भागीदारीला चालना महाराष्ट्राच्या EV धोरणासोबतच केंद्र सरकारच्या PM E-DRIVE योजनेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकार, वाहन उत्पादक आणि वाहतूकदार यांच्यातील प्रभावी भागीदारीमुळे देशात इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांचा वापर वेगाने वाढेल, असे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा.. ‘राष्ट्रवादी’ MP अन् PM यांची 25 दिवसांत चौथी भेट: सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात NCP शरद पवार गटाचे 8 खासदार मोदींना भेटले; कारण काय? राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पक्षाच्या आठ खासदारांनी आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास पंतप्रधान कार्यालयात ही बैठक झाली. मतदारसंघांतील प्रलंबित विकासकामे, राज्यातील पाणीटंचाई, शेतकरी, विद्यार्थी आणि इतर लोकहिताच्या प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाल्याचे समजते. भेटीच्या राजकीय पार्श्वभूमीमुळे या बैठकीकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. सविस्तर वाचा



Source link