राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांना आता ‘व्यवहारिक मराठी’ येणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. मात्र, २ मे २०२६ पासून मराठी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याचा इशारा दिल्याने रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. हा निर्णय ‘अन्यायकारक’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा आरोप करत संघटनांनी उद्या, २७ एप्रिल रोजी मुंबईत मोठी सभा बोलावली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भात कामगार नेते शशांक राव, संजय निरुपम आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीत शासनाने आपली भूमिका मांडली, परंतु संघटनांनी प्रस्तावित निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. उद्या, २७ एप्रिल रोजी दुपारी १२:३० वाजता पुन्हा एकदा मंत्रालयातील ४०१ विस्तारित इमारतीत मंत्र्यांच्या दालनात बैठक होणार आहे. यामध्ये अमराठी चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी शासन कोणते उपक्रम राबवणार, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गोरेगावात उद्या ‘महामंडळ’ सभा शासनाच्या या भूमिकेविरोधात पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी ऑटो-टॅक्सी चालकांनी सोमवारी (२७ एप्रिल २०२६) गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉलमध्ये दुपारी महत्त्वाची सभा आयोजित केली आहे. कामगार नेते शशांक राव यांनी सर्व चालकांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. “मराठी न येणाऱ्यांचा रोजगार हिरावून घेणे हा अन्याय आहे,” अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. शासनाचा पवित्रा: संवाद महत्त्वाचा मराठी ही राज्याची अधिकृत राजभाषा असून, दररोज लाखो प्रवासी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. अनेकदा अमराठी चालकांमुळे प्रवाशांशी संवाद साधण्यात अडथळे येतात आणि तक्रारींचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे चालक आणि प्रवासी यांच्यात स्पष्ट संवाद व्हावा, प्रवाशांना चांगली सेवा मिळावी, भाषिक अडथळ्यांमुळे होणारे गैरसमज दूर व्हावेत, या व्यापक उद्देशानेच ‘व्यवहारिक मराठी’ अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ओला-उबरवरही राहणार लक्ष हा निर्णय केवळ काळी-पिवळी टॅक्सी किंवा रिक्षांपुरता मर्यादित नसून, तो ओला आणि उबर सारख्या ॲप-आधारित सेवा पुरवणाऱ्या चालकांनाही लागू होणार आहे. यामुळे मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमधील अमराठी चालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
Source link
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना 'मराठी भाषा येणे' अनिवार्य:2 मे पासून अंमलबजावणीचे संकेत; निर्णयाविरोधात उद्या गोरेगावात चालकांचा एल्गार
