शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांच्या बंडामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घडामोडींवर आता ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी भाष्य करत थेट सर्वोच्च न्यायालयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत स्पष्ट आणि अंतिम भूमिका घेण्यात न्यायालयाने विलंब केल्यामुळेच देशातील राजकीय पक्षांमध्ये वारंवार फूट पडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर एका न्यूज पोर्टलशी बोलताना उल्हास बापट यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवले. ‘दोन-तृतीयांश सदस्य बाहेर पडले तर सदस्यत्व वाचते’ बापट म्हणाले की, विद्यमान पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार एखाद्या पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य वेगळे झाले तर त्यांची आमदारकी किंवा खासदारकी टिकून राहू शकते. मात्र, मूळ राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करण्यासाठी संबंधित पक्षाच्या दोन-तृतीयांश आमदार आणि खासदारांची संमती आवश्यक असते. “या प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष विलीन करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केवळ सहा खासदार वेगळे होत आहेत. त्यामुळे हा प्रकार कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यायला हवा,” असे बापट यांनी स्पष्ट केले. ‘भीती, प्रलोभने आणि मंत्रिपदांमुळे पक्षांतर’ सध्याच्या राजकारणात पक्षांतरामागे विचारधारा किंवा जनतेचा कौल नसून दबाव आणि प्रलोभने कारणीभूत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “भीती दाखवणे, आर्थिक प्रलोभने देणे, मंत्रिपदांची आश्वासने देणे अशा माध्यमांतून पक्षांतर घडवून आणले जात आहे. ही चिंताजनक बाब आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या घटनांवर स्पष्ट न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय न झाल्याने राजकीय पक्षांना कायद्यातील पळवाटा वापरण्याची संधी मिळत आहे. ‘लोकशाहीच्या ऱ्हासाला सर्वोच्च न्यायालयही तितकेच जबाबदार’ ‘मुंबई तक’शी बोलताना उल्हास बापट यांनी यावेळी अत्यंत कठोर शब्दांत टीका करत म्हटले की, “भारताच्या लोकशाहीचे जे पतन सुरू आहे, त्यासाठी राजकारणी तर जबाबदार आहेतच; पण सर्वोच्च न्यायालयही तितकेच जबाबदार आहे. कारण ज्यांच्यावर लोकांचा विश्वास आहे, त्या न्यायव्यवस्थेने पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत स्पष्ट आणि अंतिम भूमिका घ्यायला हवी होती.” ते पुढे म्हणाले की, गोवा खंडपीठाने दिलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांवरही अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम मत नोंदवलेले नाही. त्यामुळे पक्षांतराच्या घटनांवर कायदेशीर अनिश्चितता कायम राहिली आहे. ‘पक्षांतरबंदी कायद्याचा अंतिम अर्थ लावण्याची वेळ’ बापट यांच्या मते, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतरबंदी कायद्याचा अंतिम अर्थ स्पष्ट करण्याची गरज आहे. अन्यथा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर पक्ष बदलत राहतील आणि मतदारांच्या जनादेशालाच धक्का बसत राहील. उद्धव ठाकरेंना धक्का देणारे सहा खासदार कोण? उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून स्वतंत्र गटाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या खासदारांमध्ये हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाघचौरे, उत्तर-पूर्व मुंबईचे संजय दिना पाटील, वाशिमचे संजय देशमुख, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर आणि परभणीचे संजय जाधव यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण उद्धवसेनेतील ही फूट केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून देशभरातील पक्षांतराच्या राजकारणावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला बंडखोर खासदारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते का, यावर चर्चा सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला पक्षांतरबंदी कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. अशातच ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर उपस्थित केलेले प्रश्न आगामी काळात राजकीय आणि कायदेशीर चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
Source link
लोकशाहीच्या पतनाला कोर्टच जबाबदार!:ठाकरे गटातील फुटीनंतर ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ उल्हास बापट यांची थेट सर्वोच्च न्यायालयावर टीका
