Headlines

वाशिम न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल!:कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी 9 पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा; 15 वर्षांनंतर पारधी कुटुंबाला न्याय




वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाने एका अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सन २०११ मध्ये पोलिस कोठडीत असताना झालेल्या अमानुष मारहाणीत एका संशयित तरुणाचा मृत्यू झाला होता. या ‘कस्टोडियल डेथ’ प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने तत्कालीन ठाणेदारासह तब्बल नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा निकाल दिला असून, या निर्णयामुळे महाराष्ट्र पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण ९ मे २०११ रोजी घडले होते. रिसोड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी (ठाणेदार) महादेव माणिक धांडे आणि त्यांच्या इतर ८ कर्मचाऱ्यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यात असलेल्या वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर छापा टाकला होता. एका चोरीच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून पोलिसांनी बेग्या पवार या तरुणाला ताब्यात घेतले होते. चोरीचा गुन्हा कबूल करण्यासाठी पोलिसांनी बेग्याला पोलिस कोठडीत बेदम मारहाण केली. या अमानुष मारहाणीमुळे दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच १० मे २०११ रोजी बेग्या पवारचा कोठडीतच मृत्यू झाला. सीआयडीचा तपास आणि ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा या मृत्यूमुळे निर्माण झालेला तणाव पाहता, शासनाने या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपवला होता. सीआयडीच्या पथकाने ३४ दिवस सखोल तपास करून दोषी पोलिसांवर खुनाच्या गुन्ह्यासह विशेष ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. अखेर तब्बल १५ वर्षे, १ महिना आणि २३ दिवसांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर पीडित कुटुंबाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. दोषी ठरलेले ‘ते’ ९ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी न्यायालयाने सबळ पुराव्यांच्या आधारे खालील नऊ जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली:
केवळ ‘पारधी’ असल्याने मुलाला अडकवण्याचा प्रयत्न मृत बेग्या पवार याच्या आईने निकालानंतर भावूक होत प्रतिक्रिया दिली. “माझ्या मुलावर यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नव्हता किंवा त्याने साधा कोणताही गुन्हा केला नव्हता. केवळ तो ‘पारधी’ समाजाचा असल्याच्या पूर्वग्रहातून पोलिसांनी त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून त्याचा जीव घेतला,” असा टाहो त्यांनी फोडला. न्याय मिळाल्यानंतर बेग्याच्या वृद्ध आई-वडिलांनी समाधान व्यक्त करत सीआयडी आणि सरकारी वकिलांचे आभार मानले. सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ झाला या प्रकरणात पीडित कुटुंबाची बाजू मांडणारे सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “हा निकाल अत्यंत ऐतिहासिक आणि कायद्याचे राज्य असल्याचे सिद्ध करणारा आहे. गुन्हेगार कितीही प्रभावशाली पदावर किंवा पोलिस दलात असला, तरी कायदा सर्वांसाठी समान आहे. सर्वसामान्यांनाही न्यायालयात न्याय मिळतो, ही भावना या निकालामुळे समाजात अधिक दृढ झाली आहे.”



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *