अमरावती विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज रद्द झालेले विप्लव बाजोरिया यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून तात्पुरता दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी १७ जून रोजी निश्चित केली आहे. बाजोरिया आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची विधान परिषद निवडणूक १८ जून रोजी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी २५ मे ते १ जून या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. शिवसेनेचे माजी आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी शेवटच्या दिवशी, अगदी शेवटच्या क्षणी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. दुसऱ्या दिवशी छाननीदरम्यान बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला. उर्वरित चार उमेदवारांनी बाजोरिया यांच्या शपथपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांच्या २७ पानांच्या अर्जात शपथपत्र केवळ पान क्रमांक १ ते ११ पर्यंतच मर्यादित होते, तर पुढील पाने स्वतंत्र परिशिष्ट (ॲनेक्चर) होती. मालमत्ता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, दायित्व आणि वैयक्तिक माहिती यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबी शपथपत्राचा भाग नसल्याने अर्ज अर्धवट असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. या युक्तिवादाच्या आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाजोरिया यांचा अर्ज अवैध ठरवला. या निर्णयाविरोधात बाजोरिया यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. याच दरम्यान इतर चार उमेदवारांनीही ‘कॅव्हेट’ दाखल केले होते. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकण्यासाठी दुपारनंतर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने तात्काळ कोणताही दिलासा न देता पुढील सुनावणी १७ जून रोजी निश्चित केली. बाजोरिया यांच्यावतीने ॲड. रेणुका सिरपुरकर यांनी बाजू मांडली, तर प्रवीण पोटे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ सुनील मनोहर, हर्षजीत देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ महेंद्र भांगडे आणि अपक्ष उमेदवार प्रशांत महल्ले यांच्यातर्फे ॲड. ऋषिकेश मार्डीकर यांनी युक्तिवाद केला. अमरावतीहून ॲड. प्रशांत देशपांडे, ॲड. चंद्रशेखर डोरले, ॲड. संदीप गुप्ता यांनीही त्यांना सहकार्य केले.
Source link
विधान परिषद उमेदवार विप्लव बाजोरियांना तूर्त दिलासा नाही:पुढील सुनावणी 17 जूनला, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता
