विमा क्षेत्रात 100% एफडीआयला सरकारची मंजुरी:स्वयंचलित मार्गाने परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा; एलआयसीमध्ये मर्यादा 20% च राहील

केंद्र सरकारने शनिवार (२ मे) रोजी विमा क्षेत्रात १००% परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) मंजुरी दिली आहे. आता परदेशी गुंतवणूकदार ऑटोमॅटिक रूटद्वारे भारतीय विमा कंपन्यांमध्ये पूर्ण मालकी घेऊ शकतील, मात्र, LIC साठी गुंतवणुकीची मर्यादा २०% वरच कायम ठेवण्यात आली आहे. विमा कंपन्यांसाठी काय आहेत अटी सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, विमा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक विमा अधिनियम-१९३८ च्या तरतुदींच्या अधीन असेल. गुंतवणूक प्राप्त करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे अनिवार्य असेल की त्यांनी विमा आणि संबंधित कार्यांसाठी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) कडून आवश्यक परवाना किंवा मंजुरी मिळवावी. यासोबतच नियमांमध्ये हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या भारतीय विमा कंपनीत परदेशी गुंतवणूक असेल, त्याच्या बोर्डाचे चेअरपर्सन, व्यवस्थापकीय संचालक (MD) किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यापैकी किमान एक व्यक्ती भारतीय नागरिक असावा. LIC साठी वेगळे नियम आणि 20% ची मर्यादा विमा मध्यस्थांनाही फायदा मिळाला डिसेंबरमध्ये मंजूर झाले होते विधेयक वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग (DPIIT) ने फेब्रुवारीमध्येच या संदर्भात माहिती दिली होती. यापूर्वी डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेने ‘सर्वांसाठी विमा, सर्वांचे संरक्षण (विमा कायदा सुधारणा) विधेयक, 2025’ मंजूर केले होते. या कायद्याद्वारे विमा क्षेत्राशी संबंधित तीन प्रमुख कायद्यांमध्ये—विमा अधिनियम 1938, एलआयसी अधिनियम 1956 आणि IRDAI अधिनियम 1999 मध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. शेजारील देशांसाठी नियमांमध्ये शिथिलता सरकारने मार्चमध्ये भारतासोबत जमिनीची सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांकडून येणाऱ्या FDI च्या नियमांनाही सोपे केले आहे. कॅबिनेटने ‘प्रेस नोट 3’ फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा केली आहे. आता सीमावर्ती देशांकडून 10% पर्यंतच्या नॉन-कंट्रोलिंग हिस्सेदारी (नियंत्रण नसलेली हिस्सेदारी) च्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक नसेल, हे ऑटोमॅटिक रूट अंतर्गत येईल. ऑटोमॅटिक रूट म्हणजे काय? यात परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीपूर्वी सरकार किंवा आरबीआयची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नसते. प्रेस नोट 3 म्हणजे काय? हा नियम अशा देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीचे नियमन करतो ज्यांच्या सीमा भारताला लागून आहेत (उदा. चीन, पाकिस्तान), जेणेकरून गुंतवणुकीची सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल.



Source link