महावितरणमधील संभाव्य फ्रँचायझीकरण, महाजेन्कोचे वीज निर्मिती संच बंद करणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण यांसारख्या धोरणांविरोधात राज्यभरातील सुमारे 8,600 वीज कर्मचाऱ्यांनी 5 ऑगस्ट रोजी आक्रमक निदर्शने केली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी सकारात्मक चर्चा करून बैठकीचे आश्वासन दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी नियोजित उपोषण 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत तात्पुरते स्थगित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या बॅनरखाली हे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले. 2 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी सकारात्मक चर्चा केली आणि पुढील दोन आठवड्यांत या गंभीर विषयावर सविस्तर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे 5 ऑगस्टपासून सुरू होणारे उपोषण 17 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला. राज्यभरात द्वार सभांद्वारे शक्तीप्रदर्शन कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर, दीपनगर, एकलहरे, पारस आणि परळी वैजनाथ या 7 प्रमुख वीज निर्मिती केंद्रांवर कर्मचाऱ्यांनी तीव्र निदर्शने केली. याशिवाय नागपूर, गोंदिया, नाशिक, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या सर्व परिमंडळ कार्यालयांसमोर जोरदार द्वार सभा घेऊन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या. शासनासमोर ठेवल्या 16 प्रमुख मागण्या कृती समितीने शासनासमोर एकूण 16 प्रमुख मागण्यांची सनद मांडली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने: तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे उपोषण तात्पुरते स्थगित केले असले तरी, दिलेल्या दोन आठवड्यांच्या मुदतीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास हे आंदोलन राज्यभरात अधिक तीव्र केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी कृती समितीतर्फे दिला आहे.
Source link
वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाला विरोध:राज्यभरात 8,600 कर्मचाऱ्यांची निदर्शने; CM फडणवीसांच्या आश्वासनानंतर उपोषण 17 ऑगस्टपर्यंत स्थगित
