वैनगंगा–पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. रखडलेला हा प्रकल्प पुर्णत्वास जावा, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी त्या प्रकल्पाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी पुढे आली. परंतु शेतकऱ्यांची ही अपेक्षा अपूर्णच आहे. शासनाने या प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत कराव्या लागणाऱ्या जमीनीसाठी शेतकऱ्यांना नोटीस दिल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर चर्चा करुन योग्य निर्णय घेण्यासाठी चांदूर रेल्वे परिसरातील शेतकऱ्यांनी बैठक घेतली. प्राप्त झालेल्या शेती मोजणीच्या नोटिसांच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही बैठक सिनेमा चौक स्थित धर्मशाळेत भरवली होती. नगरसेवक हर्षल वाघ यांच्या पुढाकारात आयोजित या बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी मावळे, इंगळकर व थूल, जलसंपदा विभागाचे इतर कर्मचारीही उपस्थित होते. या वेळी प्रकल्पाचे स्वरूप, नदीजोड प्रकल्पाची कार्यपद्धती, शेती मोजणी, संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला, संबंधित शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईबाबत अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. यासह शेतकऱ्यांनी अडचणी, शंका व मागण्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. नगरसेवक हर्षल वाघ यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडली. यामध्ये चांदूर रेल्वेच्या हद्दीतून जाणारा कालवा हा ५-५ मीटर खोल, ११ मीटर रुंद राहणार असल्याचे सांगितले. मुळात रस्त्यांचा विस्तार पकडून हा कालवा ८० मीटर रुंद जागा व्यापणार असल्याचे सांगण्यात आले.या कालव्यातून बारमाही पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु चर्चेत पुढे आलेल्या मुद्द्यातून रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठीच या कालव्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी उपलब्ध होणार आहे. या मुद्द्यामुळे शेतकऱ्यांत चिंता व्यक्त केली. ‘नदीजोड प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी सिंचनाचा फायदा मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र कालव्यातून पावसाळ्यातील पुराचे पाणीच उपलब्ध होणार असेल, तर रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी शेतीला पाणी आणायचे कोठून, असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी, शेतीशी संबंधित निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे मत, त्यांच्या भविष्यातील गरजा विचारात घेणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे मत घेण्यासाठी ज्या पद्धतीने लोकप्रतिनिधी तत्पर असतात, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे,त्यांच्या शेतीला दीर्घकालीन फायदा देणारे निर्णय घेण्यासाठीही लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे, असा सूर या बैठकीत उमटला. Â प्रभावित शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया व मोबदल्याबाबत भूमिकाः बैठकीला शेतकरी म्हणून ॲड. भालचंद्र वानरे उपस्थित होते. मात्र, प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्यापूर्वीच मोजणीच्या नोटिसा दिल्या असून, नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत मोजणी करण्याचे कळवले आहे. बैठकीत जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी मोबदल्याचा दर अथवा निश्चित भाव जाहीर केला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत जमीन जाण्याबाबत, मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत संभ्रम आणि चिंता आहे. चांदूर रेल्वे हद्दीत ६४ शेतकऱ्यांना मोजणीच्या नोटिसा दिल्याची माहिती बैठकीत समोर आली. मात्र, जमिनीची अंतिम लांबी, रुंदी, किती क्षेत्रफळ प्रकल्पाच्या कक्षेत येणार आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत किती जमीन प्रभावित होणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. Â रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता पाटबंधारे विभागाचे अभियंता नीरज मावळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी कालव्यात वळवणार आहे. त्यामुळे यातून रब्बी, उन्हाळी हंगामासाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी, या योजनेचा सिंचनासाठी किती उपयोग होणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. बैठकीला उपस्थित परिसरातील शेतकरी. योग्य मोबदला मिळावा ^या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार असतील तर त्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला मिळायलाच हवा. त्यांच्या शेतीला रब्बी, उन्हाळी हंगामातही पाणी मिळेल, याबाबत शासन व संबंधित विभागाने स्पष्ट भूमिका मांडावी. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा येईल असा निर्णय होऊ देणार नाही, हा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर मांडत राहू. -हर्षल वाघ, नगरसेवक, चांदूर रेल्वे.
Source link
वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प; जमीन मोजमापासाठी शेतकऱ्यांना दिली नोटीस:उन्हाळी आणि रब्बी हंगामासाठी पाणी मिळावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी
