शिक्षकांच्या आंदोलनापुढे सरकार नमले;‘टीईटी’चा फेरविचार शक्य:शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या सोबत पदाधिकाऱ्यांची बैठक‎

शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) मुद्द्यावरुन राज्यात अलिकडेच विविध शिक्षक संघटनांनी आंदोलन केले. याचा परिणाम म्हणून शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षक आमदार व शिक्षण खात्याचे अधिकारी यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत टीईटीबाबत फेरविचार करण्यासोबतच शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या नियमांचा व कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही या परीक्षेची कठीणता कमी करण्याच्या शक्यतेवर तसेच यापूर्वी झालेल्या पदोन्नतींना न्यायालयीन संरक्षण असल्यामुळे त्या संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयांचा सखोल अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले. जनगणना आणि मतदार यादीच्या कामासाठी नेमल्या जाणाऱ्या बीएलओंमध्ये शिक्षकांवरच अधिक जोर दिला जातो. अशावेळी महसूल विभागाशी चर्चा करून या कामासाठी शिक्षकांची संख्या कमी करण्याबाबत आणि शक्य त्या ठिकाणी इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही दादा भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षक संघटनांनी मांडलेल्या इतर मागण्यांबाबत चर्च करताना त्यांनी आंतरजिल्हा बदलीचा सातवा टप्पा तातडीने राबविण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका दर्शविली. बैठकीत एकंदरीत, शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा झाली. आता या चर्चेतील निर्णयांची अंमलबजावणी होऊन लवकरात लवकर आवश्यक शासन आदेश निर्गमित होतील, अशी अपेक्षा राज्यातील शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. या सभेला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांचे वरिष्ठ पदाधिकारी, सर्व शिक्षक आमदार, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, म.रा. शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक, उप सचिव उपस्थित होते, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे. ‘त्या’ दिवसाचा पगारही शिक्षकांना मिळणार टीईटीला विरोध करतानाच इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांनी गेल्या ९ जुलै रोजी सामुहिक रजा आंदोलन केले होते. या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे वेतन कापले जाईल, अशी भूमिका शासनाने यापूर्वीच घेतली आहे. परंतु असे करु नये, अशी मागणीही यावेळी रेटण्यात आली. त्यावर एक दिवसाचा शैक्षणिक अभ्यास भरून काढण्याच्या अटीवर पगार कपात न करण्यास मंत्री महोदयांनी मान्यता दिली.



Source link