संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज:जलजीवन मिशनअंतर्गत 75 ते 99 टक्के पूर्ण झालेल्या योजना प्राधान्याने सुरू करण्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करावे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या सर्व टप्प्यांचा विचार करून वस्तुनिष्ठ आणि गावनिहाय कृती आराखडे येत्या 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावेत. तसेच, जलजीवन मिशनअंतर्गत 75 ते 99 टक्के कामे पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, भूजल पातळी आणि आगामी काळात उद्भवू शकणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांचे नियोजन, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करणे, जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि विविध विभागांतील समन्वय यावर भर देण्यात आला. सध्या संबंधित विभागांमध्ये गंभीर पाणीटंचाईची परिस्थिती नसली, तरी आगामी महिन्यांमध्ये परिस्थिती बदलण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने पूर्वतयारी करावी. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी संभाव्य परिस्थितीचा आधीच अंदाज घेऊन नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि ग्रामपंचायतींशी चर्चा करावी. तसेच, प्रत्यक्ष गावभेटी आणि पाहणीच्या आधारे पाण्याची उपलब्धता, संभाव्य मागणी आणि आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश असलेले कृती आराखडे तयार करावेत, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना तातडीने पूर्ण करा जलजीवन मिशनअंतर्गत अनेक पाणीपुरवठा योजनांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. या योजनांमधील प्रलंबित कामे पूर्ण करून त्या प्रत्यक्ष कार्यान्वित केल्यास संभाव्य पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे 75 ते 99 टक्के प्रगती झालेल्या योजनांना प्राधान्य देऊन त्यांची उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. या योजनांमध्ये पाइपलाइन टाकणे, पंप बसविणे, वीजजोडणी करणे, रोहित्र उपलब्ध करून देणे यांसारखी कामे प्रलंबित असल्यास ती संबंधित विभागांनी समन्वयाने पूर्ण करावीत. केवळ बांधकाम किंवा तांत्रिक कामे पूर्ण करून चालणार नाही, तर योजनांमधून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होईल, याचीही खात्री करावी. तसेच, 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची पॅकेजविषयक माहिती पूर्ण करून ती प्रमाणित करावी. यामुळे निधी वितरणातील अडथळे दूर होऊन कामांना गती मिळण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. संभाव्य टँकरग्रस्त गावांसाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा आराखडा आगामी काळात ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशा गावांसाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. गावांमधील उपलब्ध पाणीसाठा टिकवून ठेवणे, भूजल पातळी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि स्थानिक जलस्रोतांची क्षमता वाढविणे यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन टक्के निधीच्या तरतुदीतून जलस्रोत बळकटीकरणाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळी तयार करणे, सिमेंट बंधारे बांधणे, सिमेंट प्लग उभारणे, सलग समतल चर खोदणे तसेच जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे अशा कामांचे नियोजन करावे. पावसाचे पाणी अडविणे, ते जमिनीत मुरविणे आणि उपलब्ध जलसाठ्याचा योग्य वापर करणे या उद्देशाने स्थानिक परिस्थितीनुसार कामे निवडावीत. आवश्यक जलसंधारणाच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन निधीबरोबरच खनिज निधी आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही आर्थिक तरतूद करण्याचे नियोजन करावे. संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये कोणती कामे तातडीने करणे आवश्यक आहे, याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करावी, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले. टँकर हा पाणीपुरवठ्याचा अंतिम पर्याय पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टँकरचा वापर केला जातो. मात्र, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा हा अंतिम पर्याय असावा. त्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या स्थानिक जलस्रोतांचा योग्य वापर करून पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना राबवाव्यात, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. गावांमधील उपलब्ध विहिरींची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण करणे, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि गावाची गरज लक्षात घेऊन वितरणाचे नियोजन करावे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा अधिक काळ वापर करता येईल आणि टँकरवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. एखाद्या गावातून पाणीटंचाईबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा यासंदर्भात वृत्तपत्र अथवा अन्य माध्यमांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची तातडीने दखल घ्यावी. संबंधित गावाला प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी आणि आवश्यक उपाययोजना त्वरित राबवाव्यात. नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचे वेळेत निराकरण करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. पूर्ण झालेल्या योजनांचे हस्तांतरण वेळेत करा पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्या प्रत्यक्ष सुरू होणे आणि त्यांची नियमित देखभाल होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पूर्ण झालेल्या तसेच यशस्वी चाचणी घेण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. काही ठिकाणी योजना पूर्ण होऊनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्या स्वीकारण्यास विलंब होतो. अशा परिस्थितीत शासनाच्या धोरणानुसार पुढील कार्यवाही करावी. योजनांचे हस्तांतरण वेळेत झाल्यामुळे त्यांचे परिचालन, दैनंदिन देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे नियमितपणे करता येतील. तसेच, पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी वीजदेयके भरणे आणि आवश्यक देखभाल करणे यांची जबाबदारी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी प्रभावीपणे पार पाडावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वीजजोडणी आणि रोहित्रांच्या अडचणी तातडीने सोडवा पाणीपुरवठा योजनांच्या कार्यान्वयनात वीजजोडणी आणि रोहित्रांशी संबंधित अडचणींमुळे विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. बैठकीस नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील जल जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी गावनिहाय नियोजन, अपूर्ण योजनांची तातडीने पूर्तता, जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण या बाबींवर या बैठकीत भर देण्यात आला. 25 ऑक्टोबरपर्यंत कृती आराखडे सादर करून त्यानुसार आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन प्रशासनाला करण्यात आले. हेही वाचा… उदयनराजे, शिवेंद्रराजेंची 10 वर्षांच्या निकषामुळे माघार:‘का मीच पाहिजे सगळीकडे?’; उदयनराजेंचा सवाल, शिवेंद्रराजेंनीही निकषाचे दिले कारण सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत 10 वर्षांच्या निकषामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 10 वर्षांचा निकष लागू होत असल्याने अनेक दिग्गज नेत्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावे लागले आहेत. यामध्ये खासदार उदयनराजे भोसले यांचाही समावेश असून, त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेत या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट केली. ‘का मीच पाहिजे सगळीकडे? सगळ्यांना संधी मिळाली पाहिजे,’ असे म्हणत उदयनराजेंनी नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची भूमिका मांडली. कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून माघार घेतल्याचे स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा…



Source link