मुंबई उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी (दि. १६) एकदिवसीय काळ्या फिती लावून आक्रमक आंदोलन केले. शासनाच्या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्येच वेतनवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र, तब्बल २० महिने उलटूनही शासनाने यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आगामी काळात न्यायदान व्यवस्थेचे कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, शासन यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील आंदोलनाची तीव्र दिशा स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्रतिनिधी | दिंडोरी समान काम, समान वेतन या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी दिंडोरीतील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. सुनील काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलनाची रूपरेषा मांडण्यात आली. त्यास सहाय्यक अधीक्षक गणेश शेळके यांनी अनुमोदन दिले. यावेळी सुजाता साबळे, वसुधा साळवे, मंदाकिनी देवकर, सौरभ क्षीरसागर, जयश्री देवीकर, संगीता जोशी व संतोष बडगुजर यांच्यासह कर्मचारी सहभागी झाले होते. दखल न घेतल्यास अशी राहील आंदोलनाची दिशा १६ व १७ ऑक्टोबर : पुन्हा काळ्या फिती लावून कामकाज. ५ नोव्हेंबर : सर्व कर्मचाऱ्यांचे सामूहिक रजेवर जाणे. ६ व ७ नोव्हेंबर (दिवाळीचे दिवस) : दिवाळी साजरी न करता अन्नत्याग आंदोलन. १७ नोव्हेंबरपासून : मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे.
Source link
‘समान काम, समान वेतन’ त्वरित लागू करा:कळवणला काळ्या फिती लावून आंदोलन; 17 सप्टेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा
