Headlines

‘सरकारची भूमिका गुंडगिरीची; लोकशाही मार्गाने होणारी आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न:अभिजीत दीपकेंच्या अटकेवरून मनोज जरांगे पाटील आक्रमक




दिल्लीत आणि मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. कॉमन जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके यांच्यासह विविध आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ‘सरकार सध्या गुंडगिरीच्या भूमिकेत आहे. सरकारला मनमानी करायची असून लोकशाही मार्गाने होणारी आंदोलने दादागिरीच्या जोरावर मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,’ असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. ते जालन्यात पत्रकारांशी बोलत होते. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. सरकारला आंदोलन कोणत्या पद्धतीने झाले पाहिजे, हे स्वतः ठरवायचे आहे. सरकार म्हणेल त्याच पद्धतीने आंदोलन झाले पाहिजे, अशी भूमिका सध्या घेतली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि गोरगरीब जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी आंदोलकांवर कारवाई केली जात असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. अभिजीत दीपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेचाही जरांगे पाटील यांनी निषेध केला. आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारसमोर प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला जात असताना आंदोलकांना ताब्यात घेणे म्हणजे आंदोलन दडपण्याचाच प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्याऐवजी त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दिल्लीतील आंदोलनाला पोलिसांचा विरोध; अनेक आंदोलक ताब्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन पुकारण्यात आले होते. कॉमन जनता पार्टीच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात विविध विद्यार्थी संघटना आणि इतर कार्यकर्ते सहभागी झाल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला. निमलष्करी दलासह पोलिसांचा फौजफाटा रस्त्यावर उतरवण्यात आला असून, अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईत अभिजीत दीपके यांच्यासह 1,700 हून अधिक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आंदोलनाचा मुद्दा आता केवळ निवडणूक प्रक्रियेपुरता मर्यादित न राहता आंदोलनाचा अधिकार, पोलिसांची कारवाई आणि सरकारची भूमिका या मुद्द्यांवरही चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात निवेदन दिल्याचे वृत्त आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील आंदोलनाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावरही आंदोलनाची हाक दिल्लीत आंदोलन सुरू असतानाच मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावरही एसआयआर रद्द करणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. मात्र, आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच मुंबईतील विविध भागांत कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे मुंबईतही राजकीय वातावरण तापले आहे. महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांनाही मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यांना अंधेरी पश्चिम येथील डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेनंतर पोलीस ठाण्याबाहेर शिवसेना आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी जमली. परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कार्यकर्त्यांनी ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ अशा घोषणा देत कारवाईचा निषेध केल्याचे वृत्त आहे. आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न की कायदा-सुव्यवस्थेची कारवाई? दिल्ली आणि मुंबईतील घटनांमुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि पोलिसांकडून करण्यात येणारी प्रतिबंधात्मक कारवाई यावरून वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांकडून आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवर टीका केली जात असताना, या घटनांवरून सरकारच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी या प्रकरणावरून सरकारला लक्ष्य करत लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनांना दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, सामान्य नागरिकांच्या समस्या आणि विविध मागण्यांवर सरकारने संवाद साधावा, असे म्हणण्याऐवजी आंदोलकांवर कारवाई होत असल्याची टीका त्यांनी केली. अभिजीत दीपके यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधला. दरम्यान, दिल्ली आणि मुंबईतील आंदोलनांबाबत पुढे काय भूमिका घेतली जाते, ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांवर कोणती कारवाई होते आणि आंदोलकांच्या मागण्यांवर सरकारकडून काही प्रतिसाद दिला जातो का, याकडे लक्ष लागले आहे. या घटनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील आक्षेप, विरोधकांचे आंदोलन आणि आंदोलन हाताळण्याच्या सरकारी पद्धतीवरून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… देशात पुन्हा आणीबाणीसारखी परिस्थिती:लोकशाहीच्या रक्षणासाठी शिवसैनिकांनी सतर्क राहावे – अरविंद सावंत देशात लोकशाहीसमोर गंभीर आव्हान उभे राहिले असून, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान मेट्रो स्थानके बंद करणे, रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग करणे आणि आंदोलकांना अडथळे निर्माण करणे ही आणीबाणीसारखी परिस्थिती असल्याची टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केली. लोकशाहीचे रक्षण करणे आणि जनतेच्या मतदानाच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या विरोधी पक्षाला पाठिंबा देणे ही शिवसैनिकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शिवसैनिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. सविस्तर वाचा…



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *