“नवी दिल्लीत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) आंदोलनाला पोलिसांनी रीतसर परवानगी नाकारली होती आणि तशी पूर्वकल्पनाही दिली होती. ज्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतात, तिथे जाऊन आंदोलन करण्याचा हट्ट धरल्यास प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे हा पोलिसांच्या काय
.
छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संजय शिरसाट यांनी दिल्लीतील सीजेपी आंदोलकांची धरपकड, पुण्यातील एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे, पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील महायुतीची रणनीती आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील अंतर्गत वादावर सविस्तर भाष्य केले.
दिल्लीतील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून खबरदारी
विमानात घुसून तरुणांना ताब्यात घेण्याच्या पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करताना मंत्री शिरसाट म्हणाले, “गेल्या काही आंदोलनांचा कटू अनुभव लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी जर आगाऊ खबरदारी (Precaution) घेतली असेल, तर त्यात काहीही गैर नाही. आंदोलकांच्या मागण्या काय आहेत, हे आठ दिवसांपूर्वीच सरकारच्या कानावर गेले आहे. त्यावर शासन पातळीवर काय निर्णय घ्यायचा तो घेतला जाईल. मात्र गर्दी जमवून परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात; म्हणूनच आंदोलन चिघळू नये यासाठी हे पाऊल उचलले गेले.”
न्यायालयाचा हवाला
“आंदोलक शांततेच्या मार्गाचा दावा करत असले, तरी कपिल सिब्बल आणि इतर अनेक नामांकित वकील आंदोलनाच्या परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेही परमिशन देण्यास नकार दिला, तेव्हा आता यावर वादविवाद करणे गैर आहे.”
पुण्यात हायकोर्टाच्या आदेशानुसार केवळ 15 जणांवर कारवाई
पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी आंदोलनावर बोलताना त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. “पुण्यातील आंदोलनात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केवळ १५ जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ही कारवाई फारशी गंभीर स्वरूपाची नाही आणि यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक किंवा नोकरीच्या भवितव्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.”
रोहित पवारांचे नाव का नाही?
आंदोलनात प्रमुख भाषणे करणारे आमदार रोहित पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही, या प्रश्नावर शिरसाट म्हणाले, “त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल झाला नाही, याची अधिकृत माहिती माझ्याकडे नाही.”
विद्यार्थ्यांमधील अस्वस्थतेची जाणीव
“परीक्षा पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थी संभ्रमावस्थेत आणि काही प्रमाणात नैराश्यात (Frustration) आहेत, हे वास्तव आहे. मात्र दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन हे पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असून, विरोधी पक्षनेते विद्यार्थ्यांचा वापर करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
राहुल गांधींनी राष्ट्रपतींना पुरावे देऊन दाखवावेत
राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर केलेल्या दाव्यांवर शिरसाट म्हणाले, “राष्ट्रपती आणि राहुल गांधी यांच्यात प्रत्यक्ष काय संवाद झाला, हे त्या दोघांनाच ठाऊक आहे. राष्ट्रपतींनी व्होटचोरीचे पुरावे मागितले असून आपण ते देणार असल्याचे राहुल गांधी यांनी स्वतः सांगितले आहे. आता चेंडू त्यांच्या कोर्टात असून, ते नक्की काय पुरावे सादर करतात हे देशाला पाहायचे आहे.”
नागपूर वगळता महायुतीत बंडखोरी नाही; पाचही पदवीधर-शिक्षक जागा जिंकणार
विधान परिषद निवडणुकीच्या तयारीबाबत बोलताना त्यांनी महायुतीमधील एकीचा पुनरुच्चार केला. “महाविकास आघाडीत सर्वत्र बिघाडी झाली आहे. महायुतीमध्ये नागपूरचा एक अपवाद वगळता कुठेही पक्षांतर्गत बंडखोरी राहिलेली नाही. पुण्यात मंगेश चिवटे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे महायुती संपूर्ण ताकदीने मैदानात उतरली असून, सर्व मतभेद मिटवून पदवीधर आणि शिक्षक अशा पाचही जागांवर आमचे उमेदवार विजयी होतील.”
इंडिया आघाडीत ‘उबाठा’ला स्थान नाही
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर (उबाठा) निशाणा साधताना शिरसाट यांनी जोरदार टोला लगावला. “संजय राऊत दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी न होण्यामागे ‘आमचे आधीच ठरलेले कार्यक्रम होते’ असा केविलवाणा युक्तिवाद करत आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की इंडिया आघाडीच्या बैठकीसाठी त्यांना साधे निमंत्रणही देण्यात आले नव्हते. स्वतःची नाचक्की लपवण्यासाठी ते व्यस्ततेचे कारण पुढे करत आहेत.”
पवार-ठाकरे दुरावा?
“पदवीधर निवडणुकीतही शरद पवार गट शिवसेनेचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. गेल्या सहा महिन्यांत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात कोणताही थेट संवाद झालेला दिसलेला नाही. पवार साहेब जाणीवपूर्वक ठाकरे गटाला चार हात लांब ठेवत आहेत. इंडिया आघाडीत ठाकरे गटाला आता कसलेही स्थान उरलेले नाही,” असा घणाघात संजय शिरसाट यांनी शेवटी केला.
——————————————————————————-
हेही वाचा…
देशात अघोषित आणीबाणी सुरू आहे का?: सुप्रिया सुळे म्हणाल्या-विमानात घुसून तरुणांना अटक करणे ही संविधानाची हत्या; हात जोडून विनंती, आमच्या मुलांना सोडा!
“देशात शांततेच्या मार्गाने, संविधानाच्या चौकटीत राहून आपल्या हक्कांची मागणी करणाऱ्या तरुणांवर गुन्हेगारांसारखी कारवाई केली जात आहे. विमानामध्ये प्रत्यक्ष घुसून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेणे हे अत्यंत चुकीचे, बेकायदेशीर आणि संविधानाची उघड हत्या करणारे आहे. पाठीवर बॅकपॅक घेऊन रस्त्यावरून चालणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थ्यांनाही संशयावरून उचलले जात आहे. हे चित्र पाहता देशात ‘अघोषित आणीबाणी’ सुरू झाली आहे का, अशी तीव्र भीती वाटत आहे. राज्यकर्त्यांचे काम जनतेचे ऐकणे असते, विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणे नव्हे. मी केंद्र सरकारला हात जोडून विनंती करते की, आमच्या निष्पाप मुलांवर दडपशाही करू नका, त्यांना तात्काळ सोडून द्या,” अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
