दुय्यम निबंधकपदी निवडलेल्या 48 उमेदवारांची नियुक्ती सुरू करा:SIT चौकशीला पाठिंबा; प्रामाणिक उमेदवारांचे भविष्य अडचणीत आणू नका

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संयुक्त गट-ब (अराजपत्रित) परीक्षा २०२५ अंतर्गत दुय्यम निबंधकपदी निवड झालेल्या ४८ उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गैरप्रकारांची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्यास पूर्ण पाठिंबा असून, केवळ संशयाच्या आधारावर प्रामाणिक उमेदवारांची नियुक्ती रोखू नये, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. या भरतीची जाहिरात २९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली. दोनदा पुढे ढकलण्यात आलेली पूर्वपरीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी झाली, तर निकाल २३ मार्चला जाहीर झाला. मुख्य परीक्षा १७ मे रोजी घेण्यात आली आणि तिचा निकाल १४ ऑगस्टला जाहीर करण्यात आला. दुय्यम निबंधकपदासाठी निवडलेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी २२ आणि २३ सप्टेंबरला नियोजित होती. मात्र, २१ सप्टेंबरला ती अनिश्चित कारणासाठी स्थगित करण्यात आल्याचे उमेदवारांनी म्हटले आहे. आयोगाने भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविल्याचा विश्वास उमेदवारांनी व्यक्त केला आहे. तरीही उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन होऊन सत्य जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याने चौकशीसाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. काही व्यक्तींवरील आरोपांमुळे सर्व निवड झालेल्या उमेदवारांना संशयाच्या चौकटीत उभे करणे अन्यायकारक ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास दोषी आणि निर्दोष उमेदवारांना वेगळे करून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उमेदवारांची संख्या किंवा गुणांतील तफावत यावरून व्यक्त होणारा संशय हा स्वतःहून गैरप्रकाराचा पुरावा ठरत नाही. प्रत्येक आरोपाची सत्यता ठोस पुराव्यांवर तपासली जावी, असे पत्रकात नमूद आहे. पुनर्परीक्षेसाठी पैसे गोळा करण्याची मोहीम काही व्यक्ती राबवत असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा उमेदवारांनी केला आहे. पुराव्यांनिशी असे प्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी. सामाजिक माध्यमे आणि दूरचित्रवाणीवरील जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचीही नियमानुसार दखल घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. एसआयटी चौकशी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी, माहितीचे विश्लेषण, कॉल तपशील आणि बँक व्यवहारांच्या तपासातून दोषींना शोधावे, तसेच प्रामाणिक उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी व नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करावी, अशा मागण्या पत्रकात आहेत. चौकशीला अधिक वेळ लागणार असल्यास लागू कायदे आणि नियमांच्या अधीन राहून निर्दोष उमेदवारांबाबत तातडीचा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. नियुक्ती प्रलंबित असल्याने आर्थिक, मानसिक आणि कौटुंबिक ताण वाढत असल्याची व्यथा उमेदवारांनी मांडली. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून मिळावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.



Source link