पुण्यात MPSC आंदोलकांवर दुसरा गुन्हा दाखल:विनापरवाना ड्रोन उडवल्याप्रकरणी युवक काँग्रेसच्या शिवराज मोरेंसह 5 जणांवर बडगा, 15 आंदोलनकर्त्यांवर आधीच गंभीर कलमे

पुण्यातील अलका टॉकीज चौक आणि एस. एम. जोशी पुलावर स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या बेमुदत आंदोलनावरून पोलीस प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमधील संघर्ष आता अधिक तीव्र बनला आहे. आंदोलनादरम्यान विनापरवाना ड्रोन उडवून चित्रीकरण केल्याप्रकरणी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात आता दुसरा स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या ताज्या कारवाईत महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्यासह 5 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. यापूर्वीच रस्ता अडवून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे आणि बेकायदेशीर जमाव जमवल्याप्रकरणी 15 प्रमुख आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते; त्यात आता ड्रोन प्रकरणातील दुसऱ्या गुन्ह्याची भर पडल्याने राजकीय व विद्यार्थी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विनापरवाना ड्रोन चित्रीकरण भोवले; शिवराज मोरेंसह 5 जणांवर नवीन FIR पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी आंदोलनाचे चित्रीकरण करण्यासाठी आंदोलकांकडून तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत होता. मात्र, शहरात लागू असलेल्या सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. पुण्यातील संवेदनशील भाग असलेल्या एस. एम. जोशी पूल आणि शास्त्री रोड परिसरात ड्रोन उडवण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारचे हवाई शूटिंग करण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाची कोणतीही अधिकृत पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. विनापरवाना ड्रोनचा वापर हा सुरक्षा नियमांचे थेट उल्लंघन ठरवून पोलिसांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात तातडीने गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झालेल्या 5 जणांची नावे शिवराज मोरे (प्रदेशाध्यक्ष, युवक काँग्रेस), प्रमोद पाटील, दिगंबर खाडे, ऋषिकेश गांगुर्डे, अक्षय कांबळे अशी आहेत. पोलिसांनी या ड्रोन प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास सुरू केला असून, ड्रोन कोणाच्या मालकीचे होते आणि ते कोणाच्या सांगण्यावरून वापरले गेले, याची पडताळणी पोलीस करत आहेत. वाटाघाटींनंतरही अचानक आंदोलन; आधी 15 जणांवर दाखल झाले होते गंभीर गुन्हे या ड्रोन कारवाईपूर्वीच विश्रामबाग पोलिसांनी आंदोलनातील मुख्य समन्वयकांवर पहिला गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलक प्रतिनिधींनी पोलिसांना आंदोलनाचे पत्र दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्या बैठकीत बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याने आंदोलन मागे घेत असल्याचे लेखी पत्र शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्तांना सादर केले होते. पूर्वसूचनेशिवाय जमाव आणि वाहतूक कोंडी मात्र, प्रत्यक्ष वाटाघाटींनंतर कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक एस. एम. जोशी पुलावर पुन्हा रस्ता रोको करण्यात आला. सरकारच्या विरोधात प्रक्षोभक घोषणाबाजी करणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे ठप्प केल्याचा ठपका आंदोलकांवर ठेवण्यात आला. रोहित पवारांचे नाव एफआयआरमध्ये नाही या गुन्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार तसेच स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे प्रमुख विवेकानंद पाटील यांच्या नावांचा थेट समावेश करण्यात आलेला नाही; तर आंदोलनस्थळी सक्रिय असलेल्या 15 पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. पहिल्या गुन्ह्यातील 15 आरोपींची नावे.. BNS आणि पोलीस कायद्यानुसार कडक कलमे लागू पुणे शहरात 29 सप्टेंबर ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस आयुक्तांचे प्रतिबंधात्मक आदेश (Prohibitory Orders) लागू आहेत. तसेच शास्त्री रोड आणि मध्यवर्ती भागांत निदर्शने, रास्ता रोको, मोर्चे व बेकायदेशीर सभा घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आंदोलकांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 मधील गंभीर कलमांतर्गत गुन्हे नोंदवले आहेत. कलम 189(2), 189(3), 189(5): बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि चिथावणी देणे. कलम 126(2): बेकायदेशीरपणे मार्ग अडवणे (रस्ता रोको). कलम 223: शासकीय सेवकाच्या कायदेशीर आदेशाची अवज्ञा करणे. कलम 270 व 292: सार्वजनिक शांततेला बाधा निर्माण करणे व उपद्रव पसरवणे. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम: कलम 37(1), 37(3), 135, 112 आणि 117 अन्वये कारवाई. या संपूर्ण संवेदनशील प्रकरणाचा पुढील तपास विश्रामबाग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) विकास भिंगारदिवे यांच्या पथकाकडून सुरू आहे. पोलिसांच्या कारवाईमुळे पुण्यात तणाव; विद्यार्थी व विरोधकांचा संताप गेल्या 9 दिवसांपासून हक्काच्या मागण्यांसाठी अन्नत्याग आणि उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर एकामागोमाग एक असे 2 गुन्हे दाखल झाल्याने विद्यार्थी वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “आम्ही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असताना सरकार पोलिसांचा वापर करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा आरोप विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केला आहे. दुसरीकडे, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने या आंदोलनाला आता काँग्रेस विरुद्ध सत्ताधारी असा थेट राजकीय रंग चढला आहे. वाढत्या कायदेशीर कारवायांमुळे पुण्यात आंदोलनाचे वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. —————————————————————- हेही वाचा… मार्च-एप्रिलपर्यंत मोदी सरकार शेवटचा श्वास घेईल!: पोलिसांनो, सरकारचे बेकायदेशीर आदेश पाळू नका, दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी तुरुंगात जाण्याचीही तयारी – संजय राऊत “देशभरात पेटलेला जनक्षोभ आणि जनतेचे हे उफाळलेले बंड आता दडपणे कोणालाही शक्य नाही. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या जुलमी सरकारच्या पतनाची उलटी गिनती सुरू झाली आहे. लिहून ठेवा, पुढील सहा महिन्यांत म्हणजेच मार्च ते एप्रिल महिन्यापर्यंत मोदी सरकार आपला शेवटचा श्वास घेईल आणि देशात निवडणुका होईपर्यंत सर्व पक्षांचे मिळून एक पर्यायी ‘राष्ट्रीय सरकार’ स्थापन होईल,” असा खळबळजनक राजकीय दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link