![]()
सरकारने देशाबाहेर निर्यात केल्या जाणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनावरील विंडफॉल करात कपात केली आहे. नवीन दर 16 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाले आहेत. त्यामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि परदेशी बाजारपेठेत तेल विकल्यास त्यांना थेट फायदा मिळेल. ही कपात 16 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाली आहे. सरकार दर 15 दिवसांनी विंडफॉल कराचा आढावा घेते. यापूर्वी 1 सप्टेंबर रोजी कर वाढवण्यात आला होता; मात्र आता जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेतील किमती सामान्य झाल्याने सरकारने ही वाढ मागे घेतली आहे. आता या प्रकरणाशी संबंधित 3 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्वस्त होतील का? उत्तर: नाही, सर्वसामान्य जनतेसाठी पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की देशांतर्गत विक्री होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काचे दर पूर्वीप्रमाणेच राहतील. हा बदल केवळ परदेशात इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना लागू होतो. प्रश्न 2: या कपातीमुळे रिफायनरी कंपन्या आणि भारताच्या इंधन बाजाराला काय फायदा होईल? उत्तर: विंडफॉल कर कमी झाल्यामुळे रिलायन्स आणि नायरा एनर्जीसारख्या खासगी कंपन्यांसह सरकारी तेल कंपन्यांचे मार्जिन सुधारेल. रिफायनिंग मार्जिन कमी झाल्यावर कर कमी केल्याने रिफायनऱ्यांवरील आर्थिक दबाव कमी होतो आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पुरवठ्यात संतुलन राहते. प्रश्न 3: भारतात विंडफॉल कर कधी आणि का सुरू करण्यात आला होता? उत्तर: विंडफॉल कर पहिल्यांदा 1 जुलै २०२२ रोजी लागू करण्यात आला होता. तो २ डिसेंबर २०२४ रोजी रद्द करण्यात आला. मात्र पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारात इंधनाची कमतरता भासू नये, याची खात्री करण्यासाठी सरकारने पुन्हा २७ मार्च २०२६ रोजी ही निर्यात शुल्क लागू केली. रिफायनिंग कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत मिळणाऱ्या अतिरिक्त नफ्यावर कर लावणे आणि देशांतर्गत इंधनाचा पुरेसा साठा राखणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता. नॉलेज पार्ट: विंडफॉल कर म्हणजे काय, जाणून घ्या? सोप्या शब्दांत समजून घ्या: जेव्हा एखाद्या कंपनीला किंवा उद्योगाला कोणतेही विशेष प्रयत्न न करता आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे अचानक मोठा नफा मिळू लागतो, तेव्हा सरकार त्या नफ्यावर विशेष कर लावते. यालाच ‘विंडफॉल कर’ म्हणतात. इंधन क्षेत्रातील वापर: जेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती किंवा रिफायनिंग मार्जिन झपाट्याने वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्या देशांतर्गत विक्री करण्याऐवजी परदेशात निर्यात करून मोठा नफा कमावतात. हे नियंत्रित करण्यासाठी सरकार हा कर वाढवते.
Source link
सरकारने इंधन निर्यात शुल्कात कपात केली:डिझेलवरील ₹5 आणि पेट्रोलवरील ₹1 कर कमी; तेल कंपन्यांना फायदा, किरकोळ दर जैसे थे राहणार