सरदार सरोवर (नर्मदा) प्रकल्पाचे निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन आणि आर्थिक पुनर्परीक्षण केले जावे, अशी शिफारस एका स्वतंत्र ‘जन आयोगा’ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात केली आहे. प्रकल्पाचे पुनर्वसन अपूर्ण असून पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जलबिरादरी (महाराष्ट्र), डेव्हलपमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूट (ओडिशा) आणि हिमधारा (हिमाचल प्रदेश) या तीन सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने या जन आयोगाचे आयोजन करण्यात आले होते. निवृत्त न्यायमूर्ती अंजना प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखालील या तीन सदस्यीय आयोगात मानवाधिकार कार्यकर्त्या इनाक्षी गांगुली आणि पर्यावरणवादी संशोधक डॉ. गोर्की चक्रवर्ती यांचा समावेश होता. आयोगाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या तीन राज्यांतील विस्थापितांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेतल्या आणि परिसराची पाहणी करून हा अहवाल तयार केला आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पाचे मोठे यश प्रचारित केले जात असले तरी, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती अत्यंत भिन्न असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. न्यायाधिकरणाचा १९७९ चा निकाल आणि ४५ वर्षे उलटूनही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात येथील हजारो बाधित कुटुंबे पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. पुनर्वसाहतींमध्ये पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य केंद्र आणि स्मशानभूमी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा तीव्र अभाव आहे. १९८३ मधील मूळ अंदाजानुसार प्रकल्पाची किंमत ४,२०० कोटी रुपये होती, जी आता वाढून ७५,००० कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. प्रकल्पाचे फायदे फुगवून सांगण्यात आले, तर सामाजिक व पर्यावरणीय नुकसानाचा योग्य हिशेब केला गेला नाही. नर्मदा नदीपात्रात बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि औद्योगिक कचऱ्यामुळे पाण्याचे गंभीर प्रदूषण झाले आहे. या अहवालामध्ये सर्व बाधित कुटुंबांचे न्यायाधिकरणाच्या आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तातडीने पूर्ण व न्याय्य पुनर्वसन व्हावे, विस्थापितांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र ‘पुनर्वसन आयोगा’ची स्थापना करावी आणि नर्मदा नदीतील अवैध वाळू उपशावर बंदी घालून नदी व परिसराचे पर्यावरण सुरक्षित ठेवावे आदी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
Source link
सरदार सरोवर प्रकल्पाचे निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन करावे:'जन आयोगा'चा अहवाल जाहीर, पुनर्वसन अपूर्ण अन् पर्यावरणाचे मोठे नुकसान
