धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या बाजूने ठाम व भक्कम भूमिका मांडावी, या मुख्य मागणीसाठी फुलंब्री येथे सकल धनगर समाजाच्या वतीने सोमवार
.
सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही संदिग्ध भूमिका न घेता, राज्य सरकारने आपल्या पूर्ण कायदेशीर ताकदीने धनगर समाजाच्या हक्काची बाजू मांडावी, जेणेकरून आरक्षणाचा हा वर्षानुवर्षांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रतिकूल लागल्यास, आरक्षणाची अंमलबजावणी पर्यायी मार्गाने कशी करता येईल, यासाठी राज्य सरकारने आतापासूनच ठोस ‘प्लॅन-बी’ तयार ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली. जनआक्रोश मोर्चास आळंदचे सरपंच तथा धनगर समाजाचे नेते कैलास गायके, भगवान वाघ, कैलास गामणे, परमेश्वर बकाळ, धोंडूराज ढेपले, किरण वाघ, काशीनाथ बकाळ, प्रकाश बकाळ, योगेश खिल्लारे, संजय बकाळ, भाऊसाहेब धोंडकर, गवनाजी गवारे व दिनेश गायकवाड यांच्यासह धनगर समाजबांधव उपस्थित होते.
अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा दिला इशारा केंद्र आणि राज्य सरकारने आपापसांत आवश्यक समन्वय साधून सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण कराव्यात. तसेच, मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्टेशनला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात यावे. शासनाने धनगर समाजाच्या या घटनात्मक आणि न्याय्य हक्कांची तात्काळ दखल न घेतल्यास फुलंब्री तालुक्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
