सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी, उदरनिर्वाहासाठी आणि सन्मानासाठी त्यांच्या मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढले जाऊ शकते. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक (देखभाल व कल्याण) अधिनियम, 2007 अंतर्गत स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाला (ट्रिब्यूनल) गरज पडल्यास बेदखलीचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले, “सुसंस्कृत समाजाचा दर्जा अनेकदा यावरून ठरतो की तो आपल्या वृद्धांना किती आदर, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा देतो.” सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये मुलगा आणि सुनेला घरातून बाहेर काढण्याच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला उलटवले होते. लखनऊमधील घराशी संबंधित होते प्रकरण हे प्रकरण लखनऊच्या विकास नगरमध्ये राहणाऱ्या रविकांत गुप्ता यांच्याशी संबंधित होते. गुप्ता यांनी 5 जून 2022 रोजी आपल्या मुलाला घरातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. हे घर त्यांची स्वतःची खरेदी केलेली मालमत्ता होती. या प्रकरणात समोर आले की, गुप्ता यांच्या 81 वर्षीय आईला कथितरित्या घर सोडून वृद्धाश्रमात जाण्यास भाग पाडले गेले होते. एसडीएमने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनीही 9 ऑगस्ट 2023 रोजी हा आदेश कायम ठेवला आणि मुलगा-सून यांना घर रिकामे करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने बेदखलीचा आदेश रद्द केला होता मुलगा आणि सुनेने एसडीएम आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 2007 चा कायदा अधिकाऱ्यांना मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा अधिकार देत नाही. याच आधारावर त्याने दोन्ही आदेश रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – न्यायाधिकरणाला बेदखलीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे मत चुकीचे ठरवले. न्यायालयाने म्हटले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषणासाठी आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असल्यास न्यायाधिकरण बेदखलीचा आदेश देऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांना त्वरित दिलासा देणे हा आहे. बेदखलीचा आदेश देखील त्यांच्या पालनपोषण आणि संरक्षणाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याचा एक मार्ग आहे. 2021 च्या निर्णयाचाही संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने एस. वनिता विरुद्ध डेप्युटी कमिशनर प्रकरणात 2021 च्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी गरज पडल्यास या कायद्यांतर्गत बेदखलीचा आदेश दिला जाऊ शकतो. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करत मुलगा आणि सुनेला घरातून बाहेर काढण्याच्या ट्रिब्युनलच्या आदेशाला कायम ठेवले.
Source link
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- पालक मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढू शकतात:निर्वाह आणि सुरक्षेसाठी बेदखल करण्याचा अधिकार
