पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमध्ये मोठ्या मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेला पुन्हा वेग आला आहे. ऑगस्टमध्येच केंद्रीय मंत्रिमंडळात बदल होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत गेल्या काही आठवड्यांपासून मिळत आहेत. मात्र, फेरबदलाची अधिकृत
.
या संभाव्य फेरबदलात महाराष्ट्राच्या राजकारणालाही विशेष महत्त्व मिळू शकते. विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने लोकसभेतील 13 खासदारांची ताकद दाखवल्यानंतर केंद्रातील मंत्रिपदांसाठी आपला दावा मजबूत केला आहे. शिंदे यांच्या पक्षाला आणखी मंत्रिपदे मिळावीत, यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा झाल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले आहे.
ऑगस्टमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलाची चर्चा नवी नाही. मात्र, जुलैच्या अखेरीस केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी पंतप्रधान मोदी 15 ऑगस्टनंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे म्हटले होते. काही मंत्री मंत्रिमंडळात येतील, तर काही बाहेर जातील, असेही त्यांनी संकेत दिले होते.
त्यामुळे आता ऑगस्टच्या उत्तरार्धात केंद्रातील संभाव्य बदलांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, नेमके किती मंत्री बदलले जातील किंवा कोणत्या मंत्र्यांची खाती बदलली जातील, याबाबत सध्या अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे 2 डझनपेक्षा अधिक मंत्र्यांच्या बदलाची चर्चा ही सध्या सूत्रांवर आधारित राजकीय शक्यता म्हणूनच पाहावी लागणार आहे.
शिंदेंची ताकद 7 वरून 13 खासदारांवर
महाराष्ट्रासाठी या फेरबदलातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा केंद्रातील दावा. जूनमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 6 लोकसभा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत दाखल झाले. त्यानंतर शिंदे यांच्या पक्षाची लोकसभेतील संख्या 7 वरून 13 झाली, तर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडे 3 खासदार उरले.
या घडामोडीला शिंदे गटाने ‘ऑपरेशन टायगर’चे यश म्हणून मांडले. या सहा खासदारांमध्ये संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील, नवनिर्वाचित? नागेश पाटील आष्टिकर, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे.
या राजकीय घडामोडीमुळे महाराष्ट्रातील महायुतीच्या राजकारणात शिंदे गटाची संसदेतली ताकद लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील मंत्रिपदांच्या वाटपात या वाढलेल्या संख्येचा फायदा मिळावा, अशी अपेक्षा शिंदे गटाकडून व्यक्त होत आहे.
शिंदेंची केंद्राकडे 2 मंत्रिपदांची मागणी?
एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दिल्लीत भेट घेतल्यानंतर शिवसेनेला केंद्रात आणखी मंत्रिपदे मिळण्याच्या चर्चेला वेग आला होता. जुलैमध्ये समोर आलेल्या वृत्तानुसार, शिंदे गटाकडून 2 अतिरिक्त मंत्रिपदांची मागणी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. यामध्ये एक कॅबिनेट आणि आणखी काही राज्यमंत्रीपदांचा समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. तीन वेळा लोकसभा सदस्य राहिल्याने आपली ज्येष्ठता मंत्रिपदासाठी उपयुक्त ठरते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. दुसरीकडे श्रीकांत शिंदे यांचे नावही संभाव्य दावेदारांमध्ये चर्चेत आले आहे. तसेच ‘ऑपरेशन टायगर’नंतर शिवसेनेत दाखल झालेल्या खासदारांपैकी एखाद्याला केंद्रात संधी मिळू शकते, अशीही चर्चा आहे. मात्र, यापैकी कोणत्याही नावावर अद्याप अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
सध्या शिवसेनेकडे एकच केंद्रीय मंत्री
सध्या केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून प्रतापराव जाधव हे राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे लोकसभेत पक्षाची संख्या 13 झाल्यानंतर केंद्रातील प्रतिनिधित्व वाढवावे, अशी मागणी शिंदे गटाकडून होणे स्वाभाविक मानले जात आहे. जूनमध्येच शिवसेनेला एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर जुलैमध्ये पक्षाकडून आणखी मंत्रिपदांसाठी प्रयत्न सुरू असल्याच्या बातम्या समोर आल्या.
द्रमुकलाही केंद्रात संधी मिळणार?
संभाव्य फेरबदलात भाजपच्या मित्रपक्षांनाही प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील मित्रपक्षांना स्थान देऊन प्रादेशिक आणि सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. द्रमुकला केंद्रातील मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी याबाबतही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे द्रमुकच्या संभाव्य समावेशाकडे सध्या राजकीय चर्चेच्या स्वरूपातच पाहावे लागणार आहे.
धर्मेंद्र प्रधान पुन्हा केंद्रात येणार?
या फेरबदलाच्या चर्चेत सर्वाधिक लक्षवेधी नावांपैकी एक म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान. मात्र, त्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी जुलै 2026 मध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. राष्ट्रपती भवनाने 25 जुलै रोजी त्यांचा केंद्रीय मंत्रिपरिषदेतील राजीनामा स्वीकारल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले. त्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आला. एनईईटी-यूजी 2026 पेपरफुटी आणि त्यानंतर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधान यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे आता संभाव्य फेरबदलात प्रधान यांना पुन्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार असल्याची चर्चा असली, तरी ती अद्याप सूत्रांवर आधारित शक्यता आहे. जर त्यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळाले, तर शिक्षण मंत्रालयाऐवजी अन्य महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. मात्र, याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
महिलांना आणि दक्षिण भारताला अधिक प्रतिनिधित्व?
संभाव्य फेरबदलात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा विचार होऊ शकतो, अशीही चर्चा आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमधून काही महिला खासदारांना केंद्रात संधी दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील फेरबदलात केवळ राजकीय समीकरणेच नव्हे, तर प्रादेशिक समतोल, सामाजिक प्रतिनिधित्व, आगामी निवडणुका आणि मंत्र्यांची कामगिरी यांचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी आणि काही विद्यमान मंत्र्यांच्या खात्यांची फेररचना हा या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो.
महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय येणार?
केंद्रातील फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती राज्यात सत्तेत असताना केंद्रातील मंत्रिपदांची विभागणी ही राज्यातील सत्तासमीकरणांवरही परिणाम करणारी ठरू शकते. विशेषतः शिवसेना शिंदे गटाची लोकसभेतील संख्या 13 झाल्याने त्यांचा केंद्रातील दावा पूर्वीपेक्षा मजबूत झाला आहे. जूनमधील सहा खासदारांच्या पक्षप्रवेशानंतर शिंदे गटाने आपली संसदेतली ताकद स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रातील मंत्रिपदांसाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे केलेल्या मागणीला कितपत प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. फेरबदल झाला तर कोणाला डच्चू, कोणाला बढती आणि कोणत्या मित्रपक्षाला किती वाटा मिळणार, यावर मोदी सरकारच्या पुढील राजकीय रणनीतीची दिशा स्पष्ट होऊ शकते. सध्या मात्र मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा जोरात असली तरी अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडूनच होणार आहे.
हेही वाचा…
खरे बौद्धिक नक्षलवादी हे निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष आहेत:संजय राऊतांचा घणाघात, अमृता फडणवीसांनाही लगावला टोला
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला मिळण्यामागे हजारो कोटींचा व्यवहार झाला असून, यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दलाली केल्याचा खळबळजनक आरोप राऊत यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
