साखरेवरून राजकारण तापले:राजू शेट्टींच्या आरोपांवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंचा पलटवार; साखर गायब झाली किंवा घोटाळा झाला म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही!

साखरेच्या वाढलेल्या दराचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मांडली आहे. साखरेचे दर वाढले असताना त्याचा लाभ केवळ साखर कारखानदारांपुरता मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी राज्य सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 5 लाख 36 हजार शेतकऱ्यांना 5 हजार 86 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आल्याची माहितीही भरणे यांनी दिली. नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत कृषिमंत्री भरणे यांनी साखरेचे वाढलेले दर, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा बाजारभाव, शेतकरी कर्जमाफी आणि राज्यातील पावसाची स्थिती याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. साखरेचे दर वाढले, पण फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे साखरेच्या वाढलेल्या दराबाबत बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, साखरेचे दर वाढले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या साखर कारखान्यांकडे साखरेचा साठा आहे, त्यांना या दरवाढीचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, या वाढलेल्या दराचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. “शेवटी आम्हीही शेतकरीच आहोत. शेतकऱ्याचे हित हेच आमचे हित आहे,” अशी भूमिका भरणे यांनी मांडली. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. खतांच्या किमती, मजुरी आणि इतर कृषी निविष्ठांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना योग्य बाजारभाव मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ऊसाला प्रति टन ५०० रुपये अधिक बाजारभाव देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, ही सरकारचीही भूमिका असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. साखर महागली, ग्राहकांवरही भार; सरकारसमोर दुहेरी आव्हान साखरेच्या वाढलेल्या दराचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी होत असतानाच सर्वसामान्य ग्राहकांना साखर महाग दराने खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारसमोर शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचे हित जपण्याचे आव्हान आहे. “शेतकऱ्याला चांगला बाजारभाव मिळाला पाहिजे आणि ग्राहकाचाही विचार झाला पाहिजे,” असे भरणे यांनी सांगितले. साखरेच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्याबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याकडेही मागणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साखरेच्या किमतीत योग्य वाढ झाली तर त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. 48 लाख टन साखर गायब, राजू शेट्टींच्या आरोपावर भरणेंचे उत्तर साखरेच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे. कारखानदार, त्यांचे नातेवाईक आणि संबंधित व्यापाऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी साखरेचे दर वाढवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याबाबत भरणे यांनी सांगितले की, शेट्टी यांनी केलेल्या आरोपांची नेमकी माहिती आपल्याकडे नाही. मात्र, साखरेचा साठा दरवर्षी तपासला जातो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर साखर गायब झाल्याचा दावा आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफीच्या दुसऱ्या टप्प्यात 5 लाख 36 हजार शेतकऱ्यांना लाभ दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीबाबत कृषिमंत्री भरणे यांनी मोठी माहिती दिली. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी आता टप्प्याटप्प्याने सुरू झाली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 6 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांना 5 हजार 29 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 5 लाख 36 हजार शेतकऱ्यांना 5 हजार 86 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आल्याचे भरणे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने एकूण 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी सुमारे 40 हजार 885 कोटी रुपयांची रक्कम लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया आता प्रत्यक्ष सुरू झाली असून शेतकऱ्यांनी त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही करण्यात आले. 2019च्या कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांनाही दोन लाखांपर्यंत मदत 2019मध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत काही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. अशा शेतकऱ्यांना यापूर्वी 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद होती. मात्र, आता सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ पूर्वीच्या योजनेत कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यांच्यावर वाढलेल्या व्याजाचा अतिरिक्त भार पडू नये, यासाठीही सरकारने उपाययोजना केल्याचे भरणे यांनी सांगितले. बँकांना व्याजाबाबत सवलतीच्या सूचना कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत व्याजामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त कर्जाचा भार पडू नये, यासाठी बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या कर्जमाफीच्या रकमेनंतर उर्वरित रकमेबाबत बँकांनी ठरलेल्या करारानुसार सवलत द्यावी, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. उदाहरण देताना भरणे यांनी सांगितले की, एखाद्या शेतकऱ्याचे व्याजासह एक लाख रुपयांचे कर्ज असेल आणि सरकारकडून बँकेला 70 हजार रुपये देण्यात आले, तर उर्वरित 30 हजार रुपयांची सवलत बँकेने द्यायची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे संपूर्ण एक लाख रुपयांचे कर्ज माफ होईल. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत सुरुवातीला काही अडचणी आल्या होत्या. मात्र, आता त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी व्यवस्था करण्यात आल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. पावसाच्या असमान वितरणामुळे शेतकरी चिंतेत दरम्यान, राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीवरही भरणे यांनी चिंता व्यक्त केली. मराठवाड्यासह राज्यातील सुमारे १७ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही भागांत दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. मुंबई, कोकण, ठाणे आणि पुण्याच्या घाट परिसरात चांगला पाऊस झाला असला तरी पुण्याच्या पूर्व भागात, इंदापूर, सोलापूर, मराठवाडा, विदर्भ आणि सांगलीच्या पूर्व भागात अनेक ठिकाणी पावसाची कमतरता आहे. पेरणी झाल्यानंतर पिकांची उगवण चांगली झाली आहे; मात्र आता पिकांना पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आगामी काळात चांगला पाऊस होणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी विभागाला देशातील सर्वोत्तम कामगिरीचा पुरस्कार या पत्रकार परिषदेत भरणे यांनी महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाला मिळालेल्या राष्ट्रीय पुरस्काराचीही माहिती दिली. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेत (PMFME) महाराष्ट्राने देशात सर्वोत्तम कामगिरी केल्याबद्दल राज्याला हा पुरस्कार देण्यात आला. या योजनेअंतर्गत राज्यात 31 हजार 244 वैयक्तिक, 522 गट आणि 75 सामायिक सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महिला आणि स्वयं-सहायता समूहांच्या आर्थिक सक्षमीकरणालाही या योजनेत मोठी चालना मिळाली असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. मात्र, साखरेचे दर आणि कर्जमाफी हे सध्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे प्रश्न असल्याचे सांगत भरणे यांनी साखरेच्या वाढलेल्या दराचा योग्य हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळावा आणि कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावा, यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. हेही वाचा… आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वयाची अट रद्द: पुण्यात 13 दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून मोठी घोषणा, मात्र इतर मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि वाढत्या राजकीय दबावानंतर अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केली आहे. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातील (GR) वयाची अट शिथिल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link