सातारा जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर सदस्यांचा संताप:जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय

सातारा जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी (दि. 5) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, पाणीपुरवठा आणि प्रशासनाच्या कारभारावरून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे परस्पर हस्तांतरण, 72 शाळांमधील रखडलेल्या शिक्षक नियुक्त्या, आरोग्य विभागातील कथित मनमानी, निकृष्ट बांधकामे आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या विकासकामांच्या मंजुरीवरून सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. प्रशासनाकडून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार केला जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. या चर्चेदरम्यान आरोग्य विभागाच्या कामकाजातील निष्काळजीपणाच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे परस्पर हस्तांतरण करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा ठरावही सभेत करण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले, शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम, कृषी सभापती लता कर्णे, महिला व बालकल्याण सभापती ऋतुजा शिंदे, समाजकल्याण सभापती ऋषिकेश धायगुडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीलाच जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे परस्पर हस्तांतरण आणि अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. सदस्य वसंतराव मानकुमरे यांनी हा प्रश्न मांडल्यानंतर दिलीप बाबर, अनिल देसाई यांच्यासह अन्य सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे हस्तांतरण करताना संबंधित पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या महसूल आणि अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. माजी अध्यक्ष उदय कबुले यांनीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात अशा प्रकारचे हस्तांतरण झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी हस्तांतरण प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेचे जबाबदार पदाधिकारी उपस्थित नसल्याचे सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांनी या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी चांगल्या वकिलाची नियुक्ती करण्याची ग्वाही दिली. आरोग्य विभागाच्या कारभारावर सदस्यांचा संताप; डॉ. खलिपे सक्तीच्या रजेवर आरोग्य विभागाच्या कामकाजावरून सभेत सर्वाधिक जोरदार चर्चा झाली. सदस्य गिरीश बनकर, अनिल देसाई, अमित चव्हाण, मदन काळभोर आणि वैशाली कांबळे यांनी आरोग्य विभागातील कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. विभागात मनमानी पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याचा तसेच वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. आरोग्य विभागातील निष्काळजीपणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होत असून, प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या आरोपांची गंभीर दखल घेत सभेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरोग्य विभागाच्या कामकाजाची चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची भूमिका सदस्यांनी मांडली. दरम्यान, खंडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुमारे 7 कोटी रुपये खर्चाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबतही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. एवढा मोठा निधी खर्च करूनही बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न निर्माण होत असतील, तर संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. निकृष्ट बांधकामे, बनावट चलन आणि कोसळलेल्या पाण्याच्या टाकीचा मुद्दा गाजला लघुपाटबंधारे विभागातील बनावट चलन प्रकरणावरूनही सभेत सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. तसेच फलटण तालुक्यात वापरापूर्वीच कोसळलेल्या पाण्याच्या टाकीचा मुद्दा उपस्थित करून बांधकामाचा दर्जा आणि संबंधित कंत्राटदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. अनिल देसाई, उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासकीय निधीतून होणारी कामे निकृष्ट दर्जाची होत असतील आणि ती वापरापूर्वीच कोसळत असतील, तर संबंधित कंत्राटदार आणि अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. यावर अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे आणि उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याची भूमिका सभेत मांडण्यात आली. 72 शाळांमधील शिक्षक नियुक्त्यांवरून शिक्षण विभागाला धारेवर धरले जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील रखडलेल्या शिक्षक नियुक्त्यांचा प्रश्नही सभेत चांगलाच गाजला. जिल्हा परिषद गटातील तब्बल 72 शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचा मुद्दा सदस्य कामेश कांबळे, अजित साळुंखे आणि गिरीश बनकर यांनी उपस्थित केला. शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होत असल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षकांची पदे रिक्त असताना नियुक्त्या करण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल करत सदस्यांनी शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित असलेला हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. यानंतर उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी रखडलेल्या शिक्षक नियुक्त्या तातडीने पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या या भूमिकेचे सभागृहात स्वागत करण्यात आले. आचारसंहितेच्या नावाखाली सभा रद्द केल्याने प्रशासनाला जाब आचारसंहितेचे कारण देत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा आणि विषय समित्यांच्या बैठका रद्द करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरूनही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. उदय कबुले, सागर शिवदास, राजेश पवार आणि अनिल देसाई यांनी प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत जाब विचारला. लोकप्रतिनिधींच्या बैठका आणि सभांचे कामकाज अशा प्रकारे थांबविणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. यावर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या आदेशानुसार बैठका रद्द करण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रशासनाकडून सदस्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे या मुद्द्यावर सभेत काही काळ वातावरण तापले होते. डीपीडीसीच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा ठराव जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) विकासकामांच्या प्रशासकीय मंजुरीवरूनही सभेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. सदस्यांना विश्वासात न घेता विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली जाऊ नये, अशी भूमिका दिलीप बाबर, संदीप मांडवे, अनिल देसाई, सागर शिवदास आणि कामेश कांबळे यांनी मांडली. जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुका होईपर्यंत विकासकामांच्या मंजुरीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीला सभागृहातील सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुका होईपर्यंत विकासकामांच्या मंजुरीला स्थगिती देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांना 15 व्या आणि 16 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे समान वाटप करण्याचाही ठराव करण्यात आला. विकासकामांचे नियोजन करताना सर्व सदस्यांना समान संधी मिळावी आणि निधीच्या वाटपात भेदभाव होऊ नये, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. विषमुक्त स्वयंपाकघर योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची मागणी दरम्यान, सदस्या राजेश्वरी भोसले यांनी अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या संकल्पनेतील मुख्यमंत्री विषमुक्त स्वयंपाकघर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित केला. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात यावी. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या अन्य विकासकामांच्या निधीत कपात करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी या योजनेसाठी अन्य विकासकामांच्या निधीला कात्री लावली जाणार नसून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सभेत सकारात्मक चर्चा झाली. दुष्काळ निधीसाठी सदस्यांचे मानधन देण्याचा निर्णय सभेच्या अखेरीस जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचाही विषय चर्चेला आला. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपले मानधन दुष्काळ निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. विविध विभागांच्या कामकाजातील त्रुटी, रखडलेली विकासकामे, शिक्षक नियुक्त्या आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरून दिवसभर सभेत जोरदार चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याबरोबरच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन निर्णयप्रक्रिया राबविण्याची अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेची ही सर्वसाधारण सभा विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि प्रशासनावरील आरोपांमुळे चांगलीच वादळी ठरली.



Source link