सैनिकाच्या पत्नीला बदलीमध्ये प्राधान्य देण्याचा नियम आहे. या नियमाचा फायदा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या एका सहायक शिक्षिकेने खोटे दस्तऐवज सादर केले. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांची आंतरजिल्हा बदलीची मागणी नाकारली. यानंतर शिक्षिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयात हीच बाब समोर आल्यावर न्यायालयाने शिक्षिकेला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. सध्या जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशा प्रकारे दिशाभूल करणाऱ्यांना यामुळे मोठा धडा मिळाला असून, खोटेपणाची मोठी शिक्षा भोगावी लागते, असे बोलले जात आहे. सुनावणीदरम्यान, शिक्षिकेने त्यांच्या पतीने सैनिक म्हणून काम केल्याचा कोणताही अधिकृत किंवा ठोस दस्तऐवज सादर केला नाही. तरीही, याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवरून न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेण्याची संधी दिली. ही संधी देताना, कागदपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी ५० हजार रुपये न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे आणि पतीचा नियुक्ती आदेश व नियुक्तीपासून आजपर्यंतच्या पदस्थापनेचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याच्या पतीने सीआरपीएफमध्ये सेवा बजावली आहे. असे असूनही, तिने स्वतःला ‘मिलिटरी सोल्जर’ दाखवून संबंधित सरकारी निर्णयाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यानंतर याचिका मागे घेतल्याने न्यायालयाने ती निकाली काढली. या प्रकरणाची सध्या शिक्षण विभागात चर्चा सुरू आहे. याचप्रकारे, एका वाहनचालकाचा ‘डीए’ (महागाई भत्ता) न मिळाल्याचा दावाही खोटा ठरला. काही तांत्रिक कारणांमुळे या वाहनचालकाचे वेतन थांबवण्यात आले होते, जे नंतर अदा करण्यात आले. मात्र, वेतनासोबत ‘डीए’ न मिळाल्याचा त्याचा दावा होता. यासाठी वाहनचालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, त्याचा दावा खोटा निघाल्याने न्यायालयाने त्याला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दोन्ही प्रकरणांमध्ये दंड म्हणून ठोठावलेली रक्कम सामान्य जनतेच्या विकासासाठी वापरली जाईल. ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा न करता, ‘पब्लिक वेलफेअर अकाउंट, युनियन बँक ऑफ इंडिया, हायकोर्ट ब्रांच, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर’ येथे दोन आठवड्यांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ठरलेल्या मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास, ती जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही रजिस्ट्रीला दिले आहेत.
Source link
सैनिकाच्या पत्नीला मिळणाऱ्या लाभासाठी शिक्षिकेने खोटे दस्तऐवज सादर केले:हायकोर्टाने 50 हजार रुपये दंड ठोठावला; जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे प्रकरण.
