महानगरपालिकेच्या १० शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण मिळावे यासाठी १० डिजिटल स्मार्ट बोर्ड ९२ लाखांत खरेदी करण्यात आले. जिल्हा नियोजन मंडळाकडे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावात एका नामांकित कंपनीचे हे बोर्ड
.
‘दिव्य मराठी’कडे नियोजन मंडळाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाचा पुरावा आहे. तसेच “दिव्य मराठी’च्या पाहणीत शाळांत बसवलेले बोर्ड दुसऱ्याच कंपनीचे दिसले. बोर्डावरील स्टिकर, पॅकिंग व मॉडेल तपासल्यानंतर ते नामांकित कंपनीचे नसल्याचे दिसून आले. कमी किंमतीचे बोर्ड खरेदी केल्याने ते लवकर खराब होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे.
डीपीडीसीला प्रस्ताव एका कंपनीचा, खरेदी केले दुसरेच
1 “डीपीडीसी’तून महापालिकेच्या १० शाळांसाठी १० डिजिटल स्मार्ट बोर्ड खरेदीसाठी ९२ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळली. 2 डीपीडीसीकडे मनपाने दिलेल्या प्रस्तावात नामांकित कंपनीचे डिजिटल स्मार्ट बोर्ड खरेदी केले जाणार असल्याचे दाखवण्यात आले होते. 3 शाळांमध्ये दुय्यम दर्जाच्या कंपनीचे बोर्ड लावण्यात आले. या स्मार्ट बोर्डांचे बाजारमूल्य नामांकित कंपनीपेक्षा कित्येक पटीने कमी आहे. 4 नामांकित कंपनीचे बोर्ड पुरवल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात दुसऱ्या कंपनीचे कमी किमतीचे बोर्ड बसवून निधीचा अपहार केला.
३ वर्षे बोर्डांची देखभाल, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार
तांत्रिक निकष पाळले आहेत. तीन वर्षांसाठी बोर्डांच्या देखभालीचा खर्च, इन्स्टॉलेशन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण याचाही खर्च यात समाविष्ट आहे. – प्रकाश गिरी, पुरवठादार
कोणत्या कंपनीचे बोर्ड बसवले, मला माहिती नाही
डीपीसीने दहा बोर्डांसाठी ९२ लाखांची मान्यता दिली होती. खरेदी प्रक्रिया पुणे येथील कंपनीकडून जेम पोर्टलद्वारे पार पडली. स्मार्ट बोर्ड कोणत्या कंपनीचे याची मला माहिती नाही. – हरिश्चंद्र इटकर, शिक्षणाधिकारी.
