खाण परवानग्यांचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे:परवानगी नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार, महसूल मंत्री बावनकुळेंचा निर्णय
राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले अवैध उत्खनन आणि नियमबाह्य स्टोन क्रशरवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५०० ते २००० ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे अधिकार आता स्थानिक स्तरावर न ठेवता, ते थेट जिल्हाधिकारी स्तरावर सोपविण्यात येणार आहे. यासाठी नियमामध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे….