39 बिल्डरांनी गरिबांसाठीचे 535 फ्लॅट्स म्हाडाला दिलेच नाहीत:छत्रपती संभाजीनगरातील 47,816 चौ.मी.चे भूखंडही देण्यास टाळाटाळ; बिल्डर म्हणतात, लवकरच देऊ

गरिबांना परवडणारी घरे देण्यासाठी शासनाने ‘यूडीसीपीआर’ नियम बनवला. यानुसार बिल्डरांनी शासनाकडून एफएसआय, टीडीआर घेतला. त्या बदल्यात त्यांच्याच व्यावसायिक प्रोजेक्टमधील 20% सदनिका, भूखंड गरिबांसाठी संभाजीनगरच्या म्हाडाला हस्तांतरित केलेच नाही. आधी हस्तांतरण, मगच स्वत:च्या 80% सदनिका विकायची कायद्यात तरतूद आहे. असे असताना 39 बिल्डरांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गरिबांचे 20% सदनिका व 20% भूखंड लाटल्याचे ‘दिव्य मराठी’ इन्व्हेस्टिगेशनमधून समोर आले. ‘दिव्य मराठी’ने तपासले 39 प्रकल्प ‘दिव्य मराठी’ने शहरातील 9 ठिकाणांच्या 39 विकासकांच्या साइट्स पाहिल्या. पैकी 5 जण फ्लॅट, 10 जण प्लॉट देण्यास तयार दिसले. यूडीसीपीआर : म्हाडाला हस्तांतरण न करता विकले कायद्याने अपेक्षित :यूडीसीपीआरचे कलम 3.8.2(B) नुसार बिल्डरांनी व्यावसायिक फ्लॅट्सच्या तुलनेत 20% फ्लॅट्स गरिबांसाठी ‘म्हाडा’ला हस्तांतरित करणे गरजेचे होते. डीसीपीआर : 20% प्लॉट न देताच 80 % विक्री कायद्यानुसार अपेक्षित प्रक्रिया : डीसीपीआरचे कलम 3.8.2 (A) नुसार 4 हजार चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ विकसित करत असतील तर त्यांना 30 ते 50 चौ.मी.चे 20 % भूखंड गरिबांसाठी राखीव ठेवतील. नोटीस दिल्यावर झाले तयार बिल्डर टीडीआर, एफएसआय घेतात. त्यासाठी सरकारने यूडीसीपीआर, युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन बनवले. 18 बिल्डरांनी 814 पैकी 535 फ्लॅट तर 21 बिल्डरांनी 47,816 विकसित भूखंड दिले नाहीत.‘म्हाडा’ने इशारा दिल्यावर 15 जणांनी पर्यायी जागांवर संमती दिली. त्यामुळे 279 फ्लॅट्स गरिबांना मिळतील. 23,318 चौ.मी.प्लॉटही देण्याची तयारी केली आहे. अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवा सर्वांनी डोळेझाक केली आहे. ‘म्हाडा’च्या ‘एनओसी’शिवाय नगररचना विभागाने बिल्डरांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेच कसे…, याची चौकशी व्हावी. फक्त बिल्डरांवरच नाही तर दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरसुद्धा गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. तरच याची पुनरावृत्ती टळू शकणार आहे-पुष्पानंद नितनवरे, सामाजिक कार्यकर्ते थेट सवाल वैभव केदारे, सीईओ, म्हाडा एवढे होईपर्यंत म्हाडा गप्प का..?
लक्षात आल्यानंतर आम्ही नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांची उत्तरे आली नाही तर गुन्हे दाखल करणार. आता त्यांच्याकडून फ्लॅट अन् प्लॉट कसे वसूल करणार..?
कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कारवाई करू, त्यांची विक्री थांबवू. कमी किमतीच्या जमिनीवर म्हाडाची घरे बांधली जात आहेत?
ते नियमानुसार आहे. किमती कमी असतील तर फ्लॅटची संख्या वाढवून घेऊ. प्लॉटचेही आम्ही तसेच करू.



Source link