राज्यातील २०२५-२६ च्या ऊस गाळप हंगामात एकूण २१० साखर कारखान्यांनी १०४५.६३ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) ऊसाचे गाळप केले असून, ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना ४०,१४८ कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष एफआरपी भुगतानाचे प्रमाण ९९.२६ टक्क्यांवर पोहोचले असले, तरीही ४८ कारखान्यांकडे तब्बल २९८ कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी असल्याचे साखर आयुक्तालयाच्या अद्ययावत अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. हा विषय गुरुवारी विधान परिषदेही गाजला. अहवालानुसार, ऊस उत्पादकांना देय असलेली एकूण एफआरपी (हार्वेस्टिंग व ट्रान्सपोर्ट खर्चासह) ४०,४४६ कोटी रुपये होती. त्यापैकी ४१,४४४ कोटी रुपयांचे भुगतान दाखविण्यात आले असून, काही कारखान्यांनी मूळ एफआरपीपेक्षा अधिक दराने पैसे दिल्यामुळे हे प्रमाण १०२.४७ टक्के झाले आहे. मात्र प्रत्यक्ष एफआरपीचा विचार केल्यास ४०,१४८ कोटी रुपयेच अदा झाले असून २९८ कोटी रुपये अद्याप बाकी आहेत. राज्यातील १६२ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी अदा केली आहे. तर ४३ कारखान्यांनी ८० ते ९९.99 टक्के, २ कारखान्यांनी ६० ते ७९.९९ टक्के, तर ३ कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षाही कमी एफआरपी दिली आहे. थकीत देयकांप्रकरणी १० कारखान्यांविरोधात महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी करण्यात आले आहे. टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटीने एफआरपी गणनेबाबत गंभीर आक्षेप घेतला आहे. समितीच्या मते, २०२५-२६ हंगामासाठी एफआरपी निश्चित करताना २०२४-२५ च्या रिकव्हरी (उतारा) आणि हार्वेस्टिंग-अँड-ट्रान्सपोर्ट (एच अँड टी) खर्चाचा आधार घेतला गेला आहे, तर नव्या नियमानुसार संबंधित हंगामातीलच रिकव्हरी आणि एचटी खर्चानुसार एफआरपी देणे आवश्यक आहे.
Source link
48 कारखान्यांकडे 298 कोटींची अजून थकबाकी:विधान परिषदेत थकबाकीचा विषय गाजला
