5 वर्षांत संरक्षण निर्यात साडेचार पट वाढली:₹38 हजार कोटींच्या पुढे, यात खासगी क्षेत्राचा वाटा 45%, पुरवठा सरकारी कारखान्यांवर अवलंबून नाही

देशाने गेल्या ५ वर्षांत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. हा बदल लष्करी तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्रासोबत सामायिक केल्यामुळे झाला आहे. सेनेसाठी शस्त्रे आणि सामग्री तयार करण्याच्या बाबतीत आता सरकारी आस्थापनांसोबत खासगी कंपन्यांचे मोठे नेटवर्क उभे राहिले आहे. शस्त्रास्त्रे आयात करण्याच्या बाबतीत अव्वल ५ देशांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या भारताने याच्या जोरावर चित्र पालटले आहे. पहिल्यांदाच सशस्त्र दलांसाठी शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर जितका खर्च झाला, त्यापेक्षा अधिक किमतीची संरक्षण निर्यात देशाने केली आहे. खासगी कंपन्यांची निर्यात १७,३५३ कोटी रुपयांवर पोहोचली भास्करने उच्चस्तरीय आणि अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान खासगी उद्योगांना देऊन झालेल्या बदलांचा आढावा घेतला. यातून समोर आले की, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेकडून (डीआरडीओ) मिळालेल्या तंत्रज्ञानाच्या बळावर खासगी कंपन्यांची संरक्षण निर्यात 5 वर्षांत 7,271 कोटी रुपयांवरून 17,353 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. खासगी लष्करी उद्योगाच्या निर्यातीत 138.7% वाढ खासगी लष्करी उद्योगाच्या निर्यातीत 138.7% वाढ नोंदवली गेली. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 मध्ये परदेशातून भांडवली संरक्षण खरेदीवर 37,047.31 कोटी रुपये खर्च झाले होते, तर याच कालावधीत भारतातून सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी केलेली संरक्षण निर्यात 38,424 कोटी रुपये होती. यात खासगी लष्करी उद्योगाचा वाटा 45.2% होता. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे क्षेपणास्त्रांपासून रडार, ड्रोन आणि लढाऊ उपकरणांपर्यंत 2,372 तंत्रज्ञानांचे डीआरडीओकडून खासगी उद्योगांना हस्तांतरण झाले. पुरवठा सरकारी कारखान्यांवर अवलंबून नाही संरक्षण आस्थापनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एखाद्या मोठ्या लष्करी संकटाच्या काळात शस्त्रे आणि उपकरणांच्या पुरवठ्यासाठी देशाला सरकारी कारखान्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सूत्रांनी सांगितले की, संरक्षण उत्पादनातील आणखी एक अडथळा दूर करण्याच्या दिशेने मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत उद्योगांसोबत तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअरचा सोर्स कोड सामायिक करता येणार आहे. आधुनिक रडार, ड्रोन, सेन्सर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणालींमध्ये उपकरणांसोबत त्याचे सॉफ्टवेअरही अत्यंत महत्त्वाचे असते. संरक्षण उत्पादन पाच वर्षांत ३ लाख कोटी रुपये होईल या आर्थिक वर्षात संरक्षण उत्पादन 1.78 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यात खासगी क्षेत्राचा वाटा सुमारे 24% झाला आहे. 5 वर्षांत स्वदेशी संरक्षण उत्पादन 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. डीआरडीओला निर्यात आदेशांवर 2% ते 5% पर्यंत रॉयल्टी मिळते. खासगी कंपनीने भारतीय सैन्याला उपकरणे विकली तर रॉयल्टी मिळत नाही. कंपन्यांनी 2025-26 मध्ये भारतीय सैन्यदलांना 42 हजार कोटी रुपयांची संरक्षण उत्पादने विकली, मात्र त्यावर डीआरडीओला रॉयल्टी मिळाली नाही.



Source link