9 जुलै रोजी राज्यात शाळा बंद आंदोलन:प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक संघटना आक्रमक, मुंबईत धरणे

9 जुलै रोजी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनाची घोषणा केली आहे. शिक्षक अभियोग्यता परीक्षेतील (टीईटी) जाचक अटी, रखडलेल्या पदोन्नत्या, विद्यार्थीविरोधी संचमान्यता धोरण आणि बीएलओच्या अशैक्षणिक कामांचा अतिरिक्त ताण यांकडे राज्य शासनाने केलेल्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनांतर्गत गुरुवार, 9 जुलै 2026 रोजी शिक्षकांच्या सामूहिक रजेच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात शाळा बंद ठेवण्यात येतील. त्याच दिवशी मुंबईत भव्य धरणे आंदोलनही केले जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली. या राज्यव्यापी आंदोलनासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, मुख्याध्यापक संघ व इतर समविचारी शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवार, 30 जून रोजीच शासनाला अधिकृत नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये, शिक्षण संचालक (पुणे) यांनी राज्यात सुरू केलेली विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीची वादग्रस्त प्रक्रिया तत्काळ थांबवून ते पत्र रद्द करण्याची मागणी आहे. तसेच, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर, 2010 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचे वय आणि शारीरिक व्याधी लक्षात घेता टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या नियमात बदल करून पात्रता अट सरसकट 40 टक्के करावी किंवा टीईटी समकक्ष पात्रता परीक्षा आयोजित करून त्यांना पदोन्नतीची तत्काळ संधी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, 15 मार्च 2024 चे संचमान्यता धोरण हे मूळ शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत आणि प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत पक्षपाती असल्याने ते तत्काळ रद्द करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओच्या अशैक्षणिक कामांतून पूर्णपणे मुक्त करावे, कारण या अतिरिक्त कामामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचेही निदर्शनास आणले आहे. शासनाने या न्यायोचित मागण्यांवर तातडीने तोडगा न काढल्यास 9 जुलै रोजी राज्यभरातील शाळा बंद राहतील. यामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक विस्कळीतपणाची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील, असा इशारा शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने दिला आहे.



Source link