आंध्रमध्ये तिसऱ्या-चौथ्या मुलाच्या जन्मावर पैसे मिळतील:मुख्यमंत्री म्हणाले- जन्मदर वाढवण्याची गरज, कमी लोकसंख्येमुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी शनिवारी घोषणा केली की, राज्यात तिसऱ्या मुलाच्या जन्मावर कुटुंबाला 30 हजार रुपये आणि चौथ्या मुलाच्या जन्मावर 40 हजार रुपये दिले जातील. नायडू श्रीकाकुलम जिल्ह्यात एका जनसभेला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी ते लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाजूने होते, परंतु आता काळ बदलला आहे. आता जन्मदर वाढवण्याची गरज आहे. एका महिन्याच्या आत याची संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध केली जाईल. यापूर्वी आंध्र सरकारने दुसऱ्या मुलाच्या जन्मावर 25 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याच्या प्रस्तावावरही विचार केला आहे. 5 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत याची माहिती दिली होती. नायडू म्हणाले – मुलांना ओझे समजू नका नायडू म्हणाले की, मुलांना ओझे नव्हे, तर देशाची संपत्ती मानले पाहिजे. कोणत्याही समाजाची लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी, प्रत्येक महिलेमागे सरासरी 2.1 मुलांचा जन्मदर आवश्यक असतो. त्यांनी दावा केला की, अनेक देशांमध्ये घटती लोकसंख्या आणि वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येमुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. नायडूंनी महिलांना जास्त मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले होते मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी एप्रिल 2025 मध्ये महिलांना जास्त मुले जन्माला घालण्याचे आवाहनही केले. त्यांनी घोषणा करताना सांगितले होते की, सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांची संख्या कितीही असली तरी, प्रत्येक मुलासाठी 26 आठवडे म्हणजेच 6 महिन्यांची प्रसूती रजा मिळेल. तोपर्यंत ही रजा फक्त पहिल्या दोन मुलांपर्यंत मर्यादित होती. दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास 12 आठवड्यांची सुट्टी मिळत असे. महिला दिनाच्या कार्यक्रमात नायडू म्हणाले होते की, हा निर्णय लोकसंख्या संतुलन राखण्यासाठी आणि महिलांना नोकरी व कुटुंबात संतुलन साधण्यास मदत करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. नायडू म्हणाले होते की, जगातील अनेक देशांप्रमाणे भारतातही तरुणांची संख्या कमी होत आहे आणि वृद्धांची लोकसंख्या वाढत आहे. याच कारणामुळे ते दीर्घकालीन लोकसंख्या धोरणावर भर देत आहेत. नायडूंचे विधान परिसीमनशी जोडून पाहिले जात आहे नायडूंच्या विधानाला लोकसभा परिसीमनशी जोडून पाहिले जात आहे. खरं तर, केंद्र सरकारने भाजप सरकारने परिसीमनबाबतचे विधेयक संसदेत एकदा मांडले आहे. दक्षिणी राज्यांना भीती आहे की, 46 वर्षांपासून थांबलेले परिसीमन लोकसंख्येला आधार मानून झाले, तर लोकसभेत हिंदी भाषिक राज्यांच्या तुलनेत त्यांच्या जागा कमी होतील. मात्र, हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्याचबरोबर गृहमंत्री अमित शहा यांनीही संसदेत बोलताना समजावून सांगितले होते की, परिसीमनमुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही. लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 कशा होतील, हे त्यांनी सांगितले होते. शहा यांनी सांगितले होते- 850 चा आकडा कुठून आला शहा म्हणाले, ‘मी समजावून सांगतो. समजा 100 जागा आहेत आणि 33% महिलांसाठी आरक्षण द्यायचे आहे. जर एकूण जागांमध्ये 50% वाढ केली, तर त्या 150 होतात. आणि जेव्हा 150 च्या 33% आरक्षण लागू होते, तेव्हा ते जवळपास 100 जागांच्या बरोबरीचे होते.’ ‘सध्या लोकसभेत 543 सदस्य आहेत. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर जागांमध्ये 50% वाढ केली जाईल आणि एकूण संख्या 816 होईल. यापैकी 33% जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. 850 ही एक अंदाजित संख्या आहे, वास्तविक संख्या 816 असेल.’ आंध्रच्या जागा 25 वरून 28 होतील दक्षिणेकडील पाच राज्यांच्या एकूण लोकसभा जागा 129 वरून वाढून 195 होतील. त्यांचे प्रमाण 23.76 वरून वाढून 23.87 होईल. अशा प्रकारे, प्रस्तावित 50% जागा वाढीमुळे दक्षिण भारतातील प्रत्येक राज्याला अधिक जागा मिळतील. तामिळनाडूला 20, केरळमला 10, तेलंगणाला 9 आणि आंध्र प्रदेशला 13 अतिरिक्त जागा मिळतील. उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेत सर्वाधिक खासदार असलेले दुसरे राज्य महाराष्ट्र आहे, ज्याला 24 अतिरिक्त जागा मिळतील.



Source link