महायुती सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे ५ जून २०२६ पर्यंत हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या कायद्यातील संभाव्य तरतुदी पाहून अब्जावधी भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या महाराष्ट्रातील अष्टविनायक मंदिराचे विश्वस्त संतप्त झाले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, या नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळे मंदिरांचे उत्पन्नाचे साधन नष्ट होईल. इनामी जमिनी भूमाफिया हडपून त्यावर मॉल, हॉटेल्स उभे राहतील. त्यामुळे या कायद्याचा मसूदा तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा त्याविरुद्ध तीव्र आंदोलन केले जाईल. पत्रकार परिषदेत चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त केशव विद्वांस, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान (पाली) ट्रस्टचे जितेंद्र गद्रे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांच्यासह मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक, ओझर, लेण्याद्री आणि महाड येथील मंदिरांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की, या कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ मुळे देवतेच्या नावावरील जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्यांच्या नावे खासगी मालमत्ता म्हणून वर्ग केल्या जातील. गद्रे म्हणाले की, एकीकडे वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना या कायद्यातून वगळून संरक्षण दिले जात आहे, तर दुसरीकडे केवळ हिंदू मंदिरांच्या जमिनींचे निर्मूलन केले जात आहे. गुजरातेत जमिनींना संरक्षण सरकारी, खाजगी, धार्मिक किंवा चॅरिटेबल संस्थांची जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात गुजरातमध्ये २०२० मध्ये कायदा लागू झाला आहे. यात दोषींना १० ते १४ वर्षांपर्यंत कारावास, जमिनीच्या बाजारभावाएवढा दंड केला जाऊ शकतो. या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी राज्यभरात विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून, साधारणत: ६ महिन्यांत खटला निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट असते. ज्याच्यावर जमीन बळकावल्याचा आरोप आहे, त्या व्यक्तीलाच स्वतःचे कायदेशीर हक्क आणि मालकी सिद्ध करावी लागते.
Source link
देवस्थान इनाम जमीन कायद्याला अष्टविनायक विश्वस्तांचा विरोध:नव्या कायद्याने मंदिरांच्या इनामी जमिनी भूमाफियांच्या घशात जाणार, विश्वस्तांचा दावा
