सातारा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रासाठी एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फलटण येथील ‘दि यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’ चा बँकिंग परवाना अधिकृतपणे रद्द केला आहे. आरबीआयने १८ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मंगळवार (१९ मे) रोजीचा व्यावसायिक वेळ संपल्यानंतर या बँकेचे सर्व व्यवहार तातडीने थांबवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना आता या बँकेत कोणतेही आर्थिक व्यवहार, म्हणजेच पैसे भरणे किंवा काढणे करता येणार नाही. बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावल्यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी हे कडक पाऊल उचलणे भाग पडल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. बँकेकडे सध्या व्यवसाय चालवण्यासाठी पुरेसे भांडवल आणि भविष्यात कमाईची कोणतीही शाश्वत चिन्हे उरलेली नाहीत, असेही आरबीआयने आपल्या आदेशात नमूद केले. बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षितता आणि स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या नियामक अटी व शर्तींचे पालन करण्यात बँक व्यवस्थापन अपयशी ठरले आहे. बँकेची सद्यस्थिती पाहता, ही बँक आपल्या ग्राहकांच्या ठेवी पूर्णपणे परत करण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळे या बँकेचे कामकाज पुढे सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पूर्णपणे घातक ठरेल, असा निष्कर्ष आरबीआयने काढला आहे. बँक गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू; ‘लिक्विडेटर’ नेमणार परवाना रद्द झाल्यामुळे यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा जुन्या ठेवींचे वाटप करणे यासह सर्व प्रकारच्या बँकिंग उपक्रमांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना देखील बँक गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि त्यावर तातडीने ‘लिक्विडेटर’ नियुक्त करण्याचे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत. हा लिक्विडेटर बँकेच्या सर्व मालमत्तेचा ताबा घेईल आणि कर्जवसुली करून मिळालेल्या पैशांतून देणी चुकती करेल. ९९ टक्के ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित बँकचा परवाना रद्द करण्यात आला असला तरी सर्वसामान्य आणि लहान ठेवीदारांना घाबरण्याचे कारण नाही. भारतात सर्व बँक ग्राहकांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (DICGC) या विमा प्रणाली अंतर्गत प्रत्येक ठेवीदाराचे पैसे सुरक्षित राहणार आहेत. बँकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या बँकेतील तब्बल ९९.०२% ठेवीदार हे ५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी ठेव असणारे आहेत. त्यामुळे डीआयसीजीसीच्या नियमांनुसार या सर्व ग्राहकांना त्यांचे संपूर्ण पैसे परत मिळतील. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेला आधीच गती देण्यात आली असून, संबंधित ठेवीदारांच्या संमतीनुसार २० एप्रिल २०२६ पर्यंत ‘डीआयसीजीसी’ने १०६.९६ कोटी रुपयांचे विमा वाटप पूर्ण केले आहे. ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेव असणाऱ्या ग्राहकांचे काय? ज्या ग्राहकांची बँकेत ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे, त्यांना नियमानुसार ५ लाख रुपये विमा संरक्षणापोटी निश्चित मिळतील. मात्र, त्यावरील अतिरिक्त रक्कम मिळणे हे लिक्विडेटर बँकेची कर्जे वसूल करून आणि बँकेची मालमत्ता विकून किती निधी गोळा करतो, यावर अवलंबून असेल. सर्वसामान्य नागरिकांचा कष्टाचा पैसा सुरक्षित राहावा यासाठी आरबीआय सातत्याने बँकांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवून असते. जेव्हा एखादी बँक आर्थिक निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा केंद्रीय बँक ग्राहकांच्या हितासाठी अशी धडक कारवाई करते. त्यानुसार आता यशवंत बँकेच्या ग्राहकांना त्यांचे पैसे विमा महामंडळाच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने परत केले जात आहेत.
Source link
महाराष्ट्रातील आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द:RBI चे फलटणच्या 'यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँके'वर निर्बंध, सर्व व्यवहार पूर्णपणे ठप्प
