मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करण्यापासून रोखणाऱ्या आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधकांनी या प्रकरणी सरकारवर बहुजनांच्या हक्कांन
.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने राखीव प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या एससी, एसटी व ओबीसी उमेदवारांना निवडीनंतर खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही असा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर विरोधकानी टीकेची झोड उठवली होती. सरकारचा हा निर्णय एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय करणारा व राखीव प्रवर्गातील आरक्षण संपवण्याचा डावा आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी केला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकार स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता किंवा परीक्षांच्या संधींमध्ये सवलत घेणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील (SC/ST/OBC) उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) जागांवर दावा करण्यापासून रोखणाऱ्या आपल्याच निर्णयाचा फेरविचार करणार आहे.
काय आहे सरकारचा वादग्रस्त निर्णय?
राखीव प्रवर्गात सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात बंदी घालण्यात आली आहे. वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधीत सवलत गेतल्यास विशेष लाभ मानला जाणार. अशा उमेदवारांची गणना केवळ त्यांच्या मूळ राखीव प्रवर्गातच होईल. ज्या उमेदवारांनी कोणत्याही टप्प्यावर सवलत घेतली नाही, ते गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवडीस पात्र असतील. विविध आरक्षणांमुळे राज्यात नोकरीचे आरक्षण 72 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उपलब्ध जागांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. त्यामुळे या प्रवर्गात स्पर्धा वाढल्यामुळे समान संधीच्या धोरणांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद सरकारने घेतला आहे.
बहुजनांचे अस्तित्व संपवण्याचा आत्मघातकी डाव
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणी टीका करताना सरकारनवर बहुजनांचे अस्तित्व संपवण्याचा आरोप केला होता. ओबीसींनो आतातरी जागे व्हा! मतं बहुजनांची, पण निर्णय मात्र त्यांच्याच विरोधात! राखीव प्रवर्गातील तरुणांना खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्तेतून बाहेर काढण्याचा कट महायुती सरकारने केला आहे. यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला. हीच का तुमची बहुजन हिताची धोरणं? हा निर्णय म्हणजे आरक्षण विरोधी मानसिकतेचे जिवंत उदाहरण आहे!
निवडणुका आल्या की ओबीसी, मागासवर्गीय समाजाची आठवण येते, ओबीसी आमचा DNA आहे अस म्हणणारे मुख्यमंत्री सत्तेत आले की ओबीसींच्या हक्कांना नख लावण्याचं काम पद्धतशीरपणे करतात. हा विश्वासघात आहे! मनुवादी मानसिकतेच्या पक्षांना मागासवर्गीय समाज फक्त ‘व्होट बँक’ म्हणून हवा असतो. निर्णय प्रक्रियेत आणि हक्कांच्या वाट्यात मात्र त्यांना नेहमीच बाजूला सारलं जातं. पडद्यामागून आरक्षण विरोधी धोरणं राबवून बहुजनांचं अस्तित्व संपवण्याचा हा एक आत्मघातकी डाव खेळला जात आहे, असे ते म्हणाले होते.
