2 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात CBSE च्या त्रिभाषा धोरणाला 19 लोकांच्या एका गटाने आव्हान दिले. यात विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांचा समावेश आहे.
ही याचिका नववीत त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आली. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात सुनावणी करेल. CBSE ने 15 मे रोजी शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याचे परिपत्रक जारी केले होते.
याची अधिसूचना 1 जुलैपासून लागू होईल आणि विद्यार्थ्यांना 31 मे पर्यंत तिसरी भाषा निवडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांचे खंडपीठ सुनावणी करेल
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या प्रकरणात पालकांच्या वतीने बाजू मांडली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांचे खंडपीठ यावर सुनावणी करेल.
या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी सुनावणी करू शकते. या निर्णयामुळे 9वी, 10वीच्या वर्गातील सुमारे 50 लाख मुलांना फटका बसेल.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप CBSE आपल्या शब्दावरून फिरले
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय CBSE च्या आधीच्या निर्णयाच्या अगदी उलट आहे. CBSE ने 9 एप्रिल रोजी स्पष्टपणे सांगितले होते की, तिसऱ्या भाषेचा नियम (R3) 9वीच्या विद्यार्थ्यांना 2029-30 सत्रापर्यंत लागू होणार नाही.
याचिकेत CBSE आणि NCERT वर आरोप केला आहे की, हा मनमानी निर्णय आहे. पालक आणि शिक्षकांचे म्हणणे आहे की CBSE ने यापूर्वीच मान्य केले आहे की प्रशिक्षित शिक्षक आणि पाठ्यपुस्तकांची कमतरता आहे, तरीही शाळांवर ते लागू करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे.
त्यांनी असेही म्हटले की, चांगल्या आणि अर्थपूर्ण शिक्षणाचा अर्थ फक्त एक नवीन विषय लादणे नाही, विशेषतः जेव्हा त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक आणि शिकवण्याची प्रणालीच उपलब्ध नसेल.
याचिकाकर्त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, हे परिपत्रक नवीन शिक्षण धोरण 2020 च्या भावनेच्या विरोधात आहे. NEP मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणत्याही राज्य किंवा विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.
9वी, 10वी वर्गांसाठी त्रिभाषा धोरण अनिवार्य
15 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात CBSE ने आपल्या सर्व शाळांमध्ये इयत्ता 9वी आणि 10वीसाठी त्रि-भाषा धोरण (Three Language Policy) अनिवार्य केले होते. यानुसार, 9वी आणि 10वीच्या मुलांना तीन भाषांचा अभ्यास करावा लागेल. यापैकी 2 भारतीय भाषा असाव्यात.
CBSE ची ही अधिसूचना 1 जुलैपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे 9वी आणि 10वीचे मिळून सुमारे 50 लाख विद्यार्थी प्रभावित होतील. तसेच, यावर्षी 10वीच्या मुलांना तिसऱ्या भाषेचा पेपर द्यावा लागणार नाही.
शाळा 30 जूनपर्यंत तिसरी भाषा निवडतील
त्रिभाषा धोरणानुसार, एक भारतीय आणि एक परदेशी भाषेसोबत एक प्रादेशिक भाषा शिकवली जाईल. CBSE ने स्पष्ट केले आहे की, शाळा विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार तिसरी भाषा निवडू शकतात. सर्व शाळांना त्यांनी निवडलेल्या भाषेची माहिती 30 जूनपर्यंत बोर्डाला द्यावी लागेल.
बोर्डाने सांगितले की, भाषेबाबतचा हा निर्णय नुकत्याच 2026-27 साठी प्रसिद्ध झालेल्या NCERT अभ्यासक्रमाला पाहून घेण्यात आला आहे. या सत्राची सुरुवात एप्रिल 2026 पासून झाली आहे. परंतु शाळांना 1 जुलैपासून तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
10वीत तिसऱ्या भाषेचा पेपर नसेल
CBSE ने स्पष्ट केले आहे की, या वर्षी 10वीच्या बोर्ड परीक्षेत तिसऱ्या भाषेचा पेपर नसेल. तथापि, विद्यार्थ्यांना याचा अभ्यास करणे आवश्यक राहील. जोपर्यंत तिसऱ्या भाषेची नवीन पुस्तके उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत 9वीचे विद्यार्थी 6वीच्या तिसऱ्या भाषेच्या पुस्तकांमधून अभ्यास करतील.
शाळांना असेही सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी अभ्यासासाठी स्थानिक आणि राज्य स्तरावरील साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. यात कविता, लघुकथा आणि इतर साहित्यिक सामग्रीचा समावेश असेल.
1 जुलैपासून शाळांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश
CBSE ने मान्य केले की, काही शाळांना भारतीय मूळच्या भाषांसाठी पात्र शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात अडचण येऊ शकते. अशा परिस्थितीत शाळांना आंतर-शालेय संसाधनांद्वारे संकरित अध्यापन समर्थन, सेवानिवृत्त भाषा शिक्षकांची नियुक्ती आणि पात्र पदव्युत्तर शिक्षकांच्या भरतीला परवानगीही देण्यात आली आहे.
CBSE तिसऱ्या भाषेसाठी 19 भाषांची पुस्तके तयार करत आहे
CBSE आणि NCERT इयत्ता VI R3 साठी 19 भाषांमध्ये पुस्तके तयार करत आहेत. यामध्ये आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिळ आणि तेलुगू यांसारख्या भाषांचा समावेश आहे.
सहाव्या इयत्तेत नियम लागू झाला आहे
बोर्डाने यापूर्वी 9 एप्रिल रोजी एक परिपत्रक जारी करून 6वी इयत्तेसाठी त्रिभाषा धोरण अनिवार्य केले होते. यासोबतच हा निर्णय 7 दिवसांच्या आत लागू करण्याचे निर्देशही दिले होते.
महाराष्ट्र त्रिभाषा धोरण लागू करणारे पहिले राज्य
महाराष्ट्र गेल्या वर्षी त्रिभाषा धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले होते. राज्यात 1 ते 5वी इयत्तेपर्यंतच्या मुलांसाठी हिंदी शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हा नियम लागू आहे.
34 वर्षांनंतर नवीन शिक्षण धोरण 2020 आणले गेले
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) ला भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी मंजुरी दिली होती. 34 वर्षांनंतर भारताच्या शिक्षण धोरणात हा एक मोठा बदल आहे. यापूर्वीचे धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले होते, ज्याला 1992 मध्ये अद्ययावत करण्यात आले होते. याचा उद्देश भारताच्या शिक्षण प्रणालीला 21 व्या शतकातील गरजांनुसार आकार देणे आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळेल आणि ते कौशल्ये शिकतील.
नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यासाठी केंद्राने 2030 पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले आहे. शिक्षण हा संविधानातील समवर्ती सूचीचा विषय आहे, ज्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही अधिकार असतो. त्यामुळे राज्य सरकारांनी ते पूर्णपणे लागू करणे आवश्यक नाही. संघर्ष झाल्यास, दोन्ही पक्षांना परस्पर सहमतीने वाद मिटवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
