केंद्र सरकारने भव्य योजना सुरू केली:देशभरात 100 औद्योगिक उद्याने तयार केली जातील; ₹33,660 कोटींचे बजेट मंजूर

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी ‘भव्य (भारत औद्योगिक विकास योजना) योजना’ चे दिशानिर्देश सुरू केले आहेत. ज्या अंतर्गत सरकार देशभरात 100 औद्योगिक उद्याने विकसित करण्याची तयारी करत आहे. या योजनेसाठी ₹33,660 कोटींचा आर्थिक खर्च निश्चित करण्यात आला आहे, जी राज्य सरकारांसोबत भागीदारीत प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक उद्यानांद्वारे उत्पादन आणि गुंतवणूक केंद्रे निर्माण करेल. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी या योजनेला मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारला आशा आहे की, राज्य सरकारे औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देतील. पुढील 4 महिन्यांत राज्यांकडून अर्ज मागवले, पहिल्या टप्प्यात 20 उद्यानांचे अर्ज येतील केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, पहिल्या दोन महिन्यांत 20 औद्योगिक उद्यानांसाठी अर्ज मागवले जातील. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत इतर 30 उद्यानांसाठी अर्ज घेतले जातील, तर उर्वरित 50 उद्यानांना पुढील टप्प्यात समाविष्ट केले जाईल. सरकार पुढील चार महिन्यांत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून (UTs) अर्ज मागवत आहे. केंद्र सरकारची योजना सुरुवातीला 50 औद्योगिक उद्यानांसाठी अर्ज मिळवण्याची आहे, जेणेकरून देशभरात ही योजना वेगाने लागू करता येईल. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत विकास होईल या योजनेचा उद्देश आधीच मंजूर जमीन, तयार पायाभूत सुविधा आणि एकात्मिक सेवांसह गुंतवणुकीसाठी तयार औद्योगिक परिसंस्था (इकोसिस्टम) निर्माण करणे आहे. यामुळे उद्योगांना त्यांचे कामकाज लवकर सुरू करण्यास मदत होईल. या उद्यानांचा विकास नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) च्या संरचनेअंतर्गत राज्ये आणि खाजगी क्षेत्रातील खेळाडूंसोबत (प्लेअर्स) मिळून केला जाईल. पायाभूत सुविधांसाठी प्रति एकर ₹1 कोटी पर्यंतची आर्थिक मदत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या औद्योगिक उद्यानांचा आकार 100 ते 1,000 एकर दरम्यान असेल. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकार प्रति एकर ₹1 कोटी पर्यंतची आर्थिक मदत देईल. या मदतीअंतर्गत अंतर्गत रस्ते, भूमिगत सुविधा, जलनिस्सारण प्रणाली, सामान्य प्रक्रिया सुविधा, गोदामे, चाचणी प्रयोगशाळा आणि कामगारांसाठी निवासाच्या सुविधा विकसित केल्या जातील. डोंगराळ राज्यांसाठी 25 एकर जमिनीवरही औद्योगिक उद्यानाला मंजुरी दिली जाऊ शकते. कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी बाह्य पायाभूत सुविधांनाही पाठिंबा केंद्र सरकारने सध्याच्या वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्कसोबत कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत बाह्य पायाभूत सुविधांच्या समर्थनाचा प्रस्तावही दिला आहे. या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाची निवड चॅलेंज-आधारित प्रक्रियेद्वारे केली जाईल, जी गुंतवणुकीसाठी तयार आणि सुधारणा-केंद्रित प्रस्तावांवर लक्ष केंद्रित करेल. राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि हरियाणाने दर्शविली रुची केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, जी राज्ये जमीन, पाणी आणि वीज यांसारख्या चांगल्या सुविधा देतील, ती गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षित करू शकतात. राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि हरियाणाने या योजनेत रुची दाखवली आहे. राज्यांकडे खासगी क्षेत्रातील खेळाडूंसोबत भागीदारी करून प्रस्ताव सादर करण्याची देखील तरतूद आहे, ज्याअंतर्गत केंद्र सरकार प्रति एकर ₹50 लाख रुपयांची मदत देईल. राज्यांना सिंगल-विंडो क्लिअरन्स प्रणाली तयार करण्याचे निर्देश जलद मंजुरी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांना स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स (SPVs) स्थापित करण्यास, नियोजन प्राधिकरणांना अधिसूचित करण्यास आणि सिंगल-विंडो क्लिअरन्स प्रणाली तयार करण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांनी आशा व्यक्त केली आहे की पुढील तीन वर्षांत हे 50 पार्क पूर्णपणे कार्यान्वित (ऑपरेशनलाइज्ड) होतील. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत काम होईल हे औद्योगिक पार्क पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅननुसार तयार केले जात आहेत. यांचे लक्ष मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी, कार्यक्षम लास्ट-माईल ॲक्सेस आणि एकात्मिक भूमिगत युटिलिटी कॉरिडॉरवर असेल, जेणेकरून देखभालीशी संबंधित अडथळे कमी करता येतील. सरकारने म्हटले आहे की, या पार्कमध्ये ग्रीन एनर्जी आणि शाश्वत संसाधनांच्या वापराच्या तरतुदींचाही समावेश असेल. DPIIT अंतर्गत NICDC जबाबदारी सांभाळेल मार्चमध्ये जारी केलेल्या एका निवेदनानुसार, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) अंतर्गत नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NICDC) या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सांभाळेल. NICDC सध्या 13 राज्यांमध्ये 20 औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करत आहे आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत सात पीएम मित्रा (PM MITRA) उद्यानांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी म्हणूनही काम करत आहे. क्लस्टर-आधारित औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजनेमुळे क्लस्टर-आधारित औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे उत्पादक, पुरवठादार आणि सेवा प्रदात्यांना एकमेकांच्या जवळ काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. काय आहे प्लग-अँड-प्ले मॉडेल आणि NICDC प्लग-अँड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क: याचा अर्थ असा आहे की उद्योगांना जमीन, वीज, पाणी, रस्ते आणि इतर आवश्यक परवानग्यांसाठी भटकावे लागणार नाही. सरकार आधीच सर्व पायाभूत सुविधा तयार करून देईल, कंपन्यांना फक्त त्यांची यंत्रे लावायची आहेत आणि उत्पादन सुरू करायचे आहे. यामुळे ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन मिळते. NICDC काय आहे?: नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही भारतात औद्योगिक कॉरिडॉरच्या विकासावर देखरेख करणारी नोडल एजन्सी आहे. ही देशाची लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन क्षमता जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी काम करते. ही बातमी पण वाचा… देशात पेट्रोल 87 पैसे आणि डिझेल 91 पैशांनी महागले:9 दिवसांत तिसऱ्यांदा वाढले दर, मध्य पूर्व संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीत पेट्रोल 87 पैशांनी महाग होऊन ₹99.51 प्रति लिटर झाले आहे. डिझेल 91 पैशांनी प्रति लिटर महाग झाले आहे. त्याचे दर ₹92.49 वर पोहोचले आहेत. गेल्या 9 दिवसांतील इंधनाच्या दरातील ही तिसरी वाढ आहे. यापूर्वी याच आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सरासरी 90 पैसे प्रति लिटर वाढ करण्यात आली होती. तर, त्यापूर्वी काही दिवसांपूर्वीही दरात 3 रुपये प्रति लिटर वाढ करण्यात आली होती. वाचा सविस्तर बातमी…



Source link