धार्मिक स्थळांवरील महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाच्या खटल्याच्या सुनावणीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा बुधवारी दुसरा दिवस होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “एक धर्मनिरपेक्ष न्यायालय एखाद्या धार्मिक प्रथेला सहजपणे अंधश्रद्धा ठरवू शकत नाही, कारण अशी गोष्ट ठरवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे नसते.” ते पुढे म्हणाले, “नागालँडमधील एखाद्या समुदायासाठी जी गोष्ट धार्मिक मानली जाते, ती मला अंधश्रद्धा वाटू शकते. आपला समाज खूप वैविध्यपूर्ण आहे, ज्यात विविध लोक, धर्म आणि श्रद्धा आहेत. अशा परिस्थितीत, न्यायालयासाठी असा निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते.” यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले, “श्री. मेहता, तुम्ही हे प्रकरण खूप सोपे करून सांगितले आहे. अंधश्रद्धा कशाला म्हणतात हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाकडे न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार आहे. त्यानंतर, त्यावर कायदा करणे किंवा कारवाई करणे हे विधानमंडळाचे काम असू शकते, परंतु केवळ विधानमंडळाचाच अंतिम निर्णय असेल असे म्हणता येणार नाही.” सर्वोच्च न्यायालयात 50 हून अधिक पुनर्विचार याचिका धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाचा मुद्दा गेल्या 26 वर्षांपासून देशातील न्यायालयांमध्ये आहे. 2018 मध्ये, 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4:1 च्या बहुमताने मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी हटवली होती. यानंतर अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे 9 न्यायाधीशांचे संविधान खंडपीठ 7 एप्रिल ते 22 एप्रिल दरम्यान 50 हून अधिक याचिकांवर सुनावणी करेल. न्यायालयात पुनरावलोकन याचिकाकर्ते आणि त्यांना पाठिंबा देणारे 7 एप्रिल ते 9 एप्रिलपर्यंत, तर विरोध करणारे 14 एप्रिल ते 16 एप्रिलपर्यंत युक्तिवाद सादर करू शकतील.
Source link
सरकारने म्हटले- कोर्ट धार्मिक परंपरेला अंधश्रद्धा म्हणू शकत नाही:तुम्ही तज्ज्ञ नाही, कोर्टाने म्हटले- आम्हाला रिव्ह्यू करण्याचा पूर्ण अधिकार
